Category: प्रदेश

  किफायती लागत पर पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा उत्पादन का मार्ग खुलेगा  नागपुर : महाराष्ट्र शासन की संस्था ‘महात्मा ज्योतिबा फुले अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (महाज्योति)‘ की शोधकर्ता डॉ. दीपमाला साली ने कैडमियम टेल्यूराइड सोलर सेल के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पर क्रांतिकारी शोध प्रस्तुत किया है. उनका यह शोध सौर ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान समझा […]

बीड़ (महाराष्ट्र) : बीड़ जिले के केज तालुका के मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में अंजलि दमानिया की इंट्री हुई है. दमानिया ने सनसनीखेज दावा किया कि एक व्यक्ति ने मुझे वॉयस मैसेज भेजा कि मामले के तीन भगोड़े आरोपियों के शव कर्नाटक सीमा पर वश्वेश्वर कल्याण की सड़क पर मिले हैं. लेकिन अब […]

– बसपा प्रदेश महासचिव डॉ.हुल्गेश चलवाड़ी की मांग– लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो पुणे :  परभणी हिंसा मामले में महाराष्ट्र बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने जोरदार एंट्री की है. गुरुवार (12 दिसंबर) को बहुजन समाज पार्टी के क्षेत्रीय महासचिव और पश्चिमी महाराष्ट्र प्रभारी डॉ. हुल्गेश चलवाड़ी ने जोरदार मांग की कि ऐसा करने वाले […]

*विदर्भ आपला – मत-सम्मत : नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर एकनाथ शिंदे मुंबई लौटे तो शुक्रवार को अचानक सातारा स्थित अपने गांव दरे चले गए. उनका इस प्रकार गांव चले जाना अटकलों को जन्म देने लगा था. लेकिन आज शनिवार 30 नवम्बर दोपहर बाद यह खबर आई कि वे बहुत बीमार […]

*कल्याण कुमार सिन्हा- मत-सम्मत : महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने महायुति की अगली सरकार गठन का रास्ता साफ़ कर दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री पद की रेस से खुद को अलग कर भाजपा के लिए रास्ता साफ कर दिया है. अब भाजपा के भीतर सीएम चेहरे की तलाश चल रही है. हालांकि, देवेंद्र फडणवीस इस रेस […]

राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं आ रही आड़े या मंत्रालयों के लिए हो रही सौदेबाजी *कल्याण कुमार सिन्हा- मत-सम्मत : महाराष्ट्र चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में एकनाथ शिंदे गुट के कारण गतिरोध की स्थिति बन गई है. राज्य में सरकार के गठन में यह विलंब का कारण बन गया है. गठबंधन […]

वंचित वर्ग को समाज में बराबरी पर लाना जरूरी – हेमंत पाटिल  मुंबई : देश के ओबीसी के पिछड़े वर्गों, विशेषकर शोषित, पीड़ित और वंचितों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की स्थापना की गई थी. हालांकि, 485 दिनों के बाद भी आयोग की सिफारिशों के संबंध में कोई […]