रोजगार के लिए महाराष्ट्र की 10 हजार महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
मुंबई : महाराष्ट्र में महायुती सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले ‘लाडली बहन योजना’ का बड़ा दांव खेलने के बाद अब ‘पिंक ई-रिक्शा योजना’ की घोषणा कर दी है. इस योजना की शुरुआत भी 1 जुलाई से होगी. सरकार ने इसमें आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की है. इसके लिए 80 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की स्वीकृति के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य के 17 शहरों में पिंक ई-रिक्शा की योजना का ऐलान किया है. इस योजना से राज्य की करीब 10 हजार महिलाओं को फायदा होगा. पिंक ई-रिक्शा योजना के तहत पात्र महिलाओं को 20 फीसदी राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी.
राज्य सरकार के अनुसार इस योजना से महिलाओं को शहरों में रोजगार भी मिलेगा और वे आर्थिक तौर पर सशक्त बन सकेंगी. इससे पहले राज्य सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का ऐलान किया था. इसमें सरकार ने 20 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया है.
पिंक ई-रिक्शा योजना है क्या?
महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित पिंक ई-रिक्शा योजना के तहत राज्य की सभी पात्र महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसके लिए अधिकतम वित्तीय सहायता 80 हजार रुपए की प्रदान की जाएगी.
योजना के अनुसार लाभार्थी महिला महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए. महिला लाभार्थियों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. एक अनुमान के अनुसार इस योजना का लाभ 17 शहरों की 10 हजार महिलाओं को मिलेगा.
इस योजना के तहत रिक्शा की खरीद पर 20 फीसदी राशि सरकार की ओर से दी जाएगी. सरकार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लेकर आई है. उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हम महिलाओं के लिए एक और योजना लेकर आए हैं. इस योजना का नाम पिंक रिक्शा है. इस योजना का 20 प्रतिशत भुगतान महिलाओं को करना था. 20 प्रतिशत सरकारी और 70 प्रतिशत बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना में अब 25 हजार
इसके अलावा शुभ मंगल सामूहिक पंजीकरण विवाह योजना की सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है, लाभार्थी महिलाओं को अब 10,000 रुपए की जगह 25,000 रुपए मिलेंगे.
