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सांस्कृतिक

सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘सावन की फुहार’ का वेकोलि में आयोजन

नागपुर : वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) में बुधवार, 21 अगस्त को "सावन की फुहार" सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें वेकोलि की विभिन्न महिला मंडलों में झंकार महिला मंडल, संगिनी एवं स्मृति क्लब के वार्षिक समारोह संपन्न हुए. "सावन की फुहार" थीम के अंतर्गत झंकार, संगिनी और स्मृति क्लब की सदस्यों ने अत्यंत मनभावन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए. एक प्रस्तुति में महिला कलाकारों ने "अगर सुरक्षित हो नारी, सुजलाम-सुफलाम् हो वसुंधरा सारी" का सुन्दर सन्देश दिया. कार्यक्रम में झंकार महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती अनिता मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं. इस अवसर पर उपाध्यक्ष श्रीमती रीना कुमार, श्रीमती अनिता अग्रवाल, श्रीमती राधा चौधरी, श्रीमती संगीता शर्मा, श्रीमती इरावती दाणी भूतपूर्व निदेशक वित्त, श्रीमती गीता शरण प्रमुखता से उपस्थित थीं. समारोह में विशेष पत्रिका 'समर्पण' के 11वें अंक का विमोचन किया गया. श्रीमती अनिता मिश्र ने अपने संबोधन में महिला मंडलों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा इसमें और तेजी लाने का आह्वान किया. प्रारंभ में स्वागत भाषण श्रीमती सिम्मी सिंह ने किया. कार्यक्रम का संचालन श्रीमती वीणा नायर ने तथा धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती सिम्मी प्रसाद ने किया. कार्यक्रम में वेकोलि के सभी क्षेत्रों में सक्रिय महिला मंडल एवं संगिनी तथा स्मृति क्लब की सदस्यों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति से सब की वाहवाही लूटी.
एसटी

महाराष्ट्र : एसटी बसों में लगेंगे व्हेकिल ट्रैकिंग सिस्टम

6 महीनों में एसटी की सभी बसों को वीटीएस और पीआईएस से लैस किया जाएगा समाचार माध्यम मुंबई : महाराष्ट्र राज्य पथ परिवहन महामण्डल (एमएसआरटीसी) ने एसटी बसों के लिए एक लाइव ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है, जिससे यात्रियों को अपने आवागमन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी मिल जाएगी. वीटीएस (व्हेकिल ट्रैकिंग सिस्टम)- पीआईएस (पैसेंजर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम) के साथ, यात्री यह समझ पाएंगे कि राज्य की बस कहां पहुंच गई है. 34 करोड़ रुपए की लागत राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने वीटीएस और पीआईएस का यहां एक समारोह में उदघाटन किया. रावते ने बताया कि बस के प्रस्थान का वास्तविक समय हर बस में एलसीडी टीवी सेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की बसों में अब यात्रियों को वीटीएस पीआइएस के साथ जीपीएस की सुविधा भी दी जाएगी, साथ ही इससे संबंधित एप भी जल्‍द लॉन्च किया जाएगा. इसमें 34 करोड़ रुपए की लागत आएगी. उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र स्टेट पथ परिवहन महामंडल के पास 18,000 से अधिक बसें हैं और रोजाना 67 लाख से अधिक यात्रियों इन बसों में सफर करते हैं. मुंबई नासिक रूट की सभी शिवनेरी बसों में जीपीएस मशीनें लगाई गई हैं और अगले 5 से 6 महीनों में एसटी (राज्य परिवहन) की सभी शिवनेरी, शिवशाही, जलद और सामान्य बसों को वीटीएस और पीआईएस से लैस किया जाएगा. महामंडल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रंजीत सिंह देओल ने बताया कि पहले चरण में मुंबई तक चलने वाली 3500 बसों में वीटीएस पीआइएस के साथ जीपीएस की सुविधा शुरू की जाएगी. इनमें उन 956 बसों में भी यह सुविधा आरंभ की जाएगी, इनमें मुंबई-पुणे चलने वाली शिवनेरी बसें हैं और वे बसें भी शामिल हैं, जो नासिक डिपो से चलाती हैं. परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन बनाया गया है, जो जल्द ही उपलब्ध होगा. जिससे लोगों को बस की लोकेशन समझने में मदद मिलेगी. उद्घाटन समारोह में एसटी महामंडल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक देओल, महाप्रबंधक राहुल टोरो, उप महाप्रबंधक सुहास जाधव भी उपस्थित थे.
ट्राई

आठ महीने टीवी दर्शकों की पॉकेटमारी कर ‘ट्राई चला अब हज करने’

विदर्भआपला न्यूज, नागपुर : टीवी दर्शकों की पॉकेटमारी के बाद अब टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ब्रॉडकास्ट टैरिफ सिस्टम की सुधार में जुटा है. आठ महीने पहले लोकसभा चुनाव के वक्त, जब ट्राई ने लोगों को "जितने चैनल देखो, उतने के ही पैसे दो" वाला सब्जबाग दिखाना शुरू किया था, तभी लोगों को अंदाजा हो गया था कि ट्राई ब्रॉडकास्टर्स, डीटीएच आपरेटरों और केबल आपरेटरों के साथ मिल कर आम जनता की जेबें काट कर चुनावी चन्दा जुटाने का खेल खेल रहा है. और बाद में फिर सारा टैरिफ सामान्य कर वाहवाही लूटेगा. लोगों की आशंका आज सच होने जा रही है. ट्राई अब चैनलों की कीमत घटाने के लिए 8 महीने पहले लागू किए गए ब्रॉडकास्ट टैरिफ सिस्टम की समीक्षा शुरू कर रहा है. लोकप्रिय चैनलों की कीमत 19 रुपए रखना अन्यायपूर्ण नागपुर के सपन जगमोहन पूछते हैं- "क्या ट्राई को यह बात तब समझ में नहीं आई थी कि लोकप्रिय चैनलों की कीमत 19 रुपए रखना अन्यायपूर्ण है? और क्या यह भी पता नहीं था कि लोकप्रिय चैनल वाले अपने दूसरे सड़े हुए चैनलों को अपने बुके में शामिल क्र रहे हैं? "जितने चैनल देखें, उतने की ही कीमत चुकाएं" की ट्राई की "लफ्फाजी" भी टीवी दर्शकों को खूब समझ में आ रही थी." ट्राई की इस भ्रष्ट कारगुजारी की जांच हो उनकी तो मांग है कि "ट्राई की इस भ्रष्ट कारगुजारी" की निष्पक्ष जांच किसी कैग जैसी संस्था से अथवा सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाए. इन आठ महीनों में ट्राई ने आम टीवी दर्शकों की जेबें कटवा कर किस-किस को फ़ायदा पहुंचाया है, यह जानने का हक़ हम सभी टीवी दर्शकों का है. हालांकि यह माना जा रहा है की समीक्षा का लक्ष्य चैनलों के चुनाव को आसान बनाने के साथ कीमत घटाना भी है. बताया जा रहा है कि ट्राई (रेग्युलेटर) ने रेवेन्यू बढ़ाने और कंज्यूमर्स के चॉइस को खत्म करने के लिए नए नियमों के मिसयूज को लेकर ब्रॉडकास्टर्स और केबल ऑपरेटर्स को फटकार भी लगाई है. जारी किया विस्तृत कंसल्टेशन पेपर, चर्चा होगी 30 सितंबर को ट्राई ने पिछले शुक्रवार को एक विस्तृत कंसल्टेशन पेपर जारी किया, जिसमें 30 सवाल पूछे गए हैं. इसमें पूछा गया है कि क्या चैनल बुके को अनुमति दी जाए? क्या उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले बुके के भीतर छूट पर फिर से विचार किया जाना चाहिए? और क्या बुके में चैनल्स की सीलिंग प्राइस (अभी 19 रुपए) की समीक्षा की जानी चाहिए? कंसल्टेशन पेपर पर प्रतिक्रिया 16 सितंबर तक देनी है और उनपर बहस 30 सितंबर तक हो सकती है. गौरतलब है कि ट्राई ने केबल और डीटीएच ग्राहकों के लिए 8 महीने पहले नए सिस्टम की शुरुआत की थी. इसके तहत कहा गया था कि ग्राहक अब केवल उन्हीं चैनलों के पैसे देंगे, जिन्हें वे देखते हैं और इससे उनका बिल कम हो जाएगा. इसमें चैनलों की कीमत 0 से लेकर अधिकतम 19 रुपए तक है. इसके बाद अनेक ग्राहकों ने शिकायत की थी कि उनका बिल घटने की बजाय बढ़ गया है. फटकार लगाने का नाटक बुके के बाहर पॉप्युलर...
चिदंबरम

चिदंबरम पर लटकी तलवार, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ से बचना हुआ घातक नई दिल्ली : कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने चिदंबरम को राहत देने से इनकार कर दिया. याचिका खारिज होते ही अब पूर्व वित्त मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पी. चिदंबरम को उच्चतम न्यायालय से संपर्क करने के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार किया. बता दें कि पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने ही, चिदंबरम की अर्जी का इस आधार पर विरोध किया था कि वह सवालों से बच रहे हैं, अतः उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है. ज्ञातव्य है कि सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुई थीं. ईडी ने 2018 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था. न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने इस मामले में 25 जनवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. जिरह के दौरान सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने ही चिदंबरम की अर्जी का इस आधार पर विरोध किया था कि उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है, क्योंकि वह सवालों से बच रहे हैं. दोनों जांच एजेंसियों ने दलील दी थी कि चिदंबरम के वित्तमंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान मीडिया समूह को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी मंजूरी प्रदान की गई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी कि जिन कंपनियों में धनराशि हस्तांतरित की गई वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चिदंबरम के पुत्र कार्ति द्वारा नियंत्रित हैं और उनके पास यह मानने का एक कारण है कि आईएनक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी उनके पुत्र के हस्तक्षेप पर प्रदान की गई. उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2018 को चिदंबरम को दोनों ही मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया. अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपने वकीलों की टीम के साथ आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील का उल्लेख करने की संभावना तलाश रहे हैं.
मेडिकल कॉलेज

सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने के नाम पर 18 लाख की ठगी

रवि लाखे, वर्धा : सेवाग्राम स्थित मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष में नामांकन कराने के नाम पर मध्यप्रदेश के एक व्यक्ति को 18 लाख रुपए का चूना लगाने का आपराधिक मामला सामने आया है. सेवाग्राम पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर दो लोगों के विरुद्ध ठगी का मामला पिछले 18 अगस्त को दर्ज कर जांच शुरू की है. उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत का पहला ग्रामीण मेडिकल कॉलेज है, जिसे सेवाग्राम में महात्मा गांधी की कर्मभूमि में स्थापित किया गया है. इसका प्रबंधन कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी द्वारा किया जाता है. यह संस्थान देश के प्रमुख चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में तीसरे क्रम का प्रतिष्ठित संस्थान है. प्राप्त जानकारी के अनुसार नीट परीक्षा में 195 अंक प्राप्त होने की बावजूद बरझर, अलिराजपुर, मध्यप्रदेश निवासी गौरव राजेश मिश्रा का किसी प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में नामांकन नहीं हो पाया था. सेवाग्राम में भी प्रवेश नहीं मिलने पर उसने आदित्य राय नामक एक व्यक्ति से फोन पर संपर्क किया. सेवाग्राम में ही उसे पता चला था कि आदित्य राय "पिछले दरवाजे" से सेवाग्राम में उसका नामांकन करवा सकता है. फोन पर आदित्य राय ने इसके लिए 25 लाख रुपए की मांग की. लेकिन बाद में 18 लाख रुपए में ऑफलाइन प्रवेश दिलाने के लिए वह तैयार हो गया. गौरव मिश्रा अपने पिता राजेश मिश्रा के साथ 10 लाख रुपए नगद और 2.94 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (धनादेश) कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी के नाम का लेकर 19 जुलाई को नागपुर बुलाया। उसी दिन राय उन्हें वर्धा स्थित कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी के कार्यालय में ले गया. जहां उसने 10 लाख रुपए नगद और धनादेश जमा करवा कर एक कच्ची रसीद (पावती) पर स्टाम्प मार कर मिश्रा को दे दिया. आदित्य राय ने उन्हें फिर 13 अगस्त को वर्धा बुलाया. वहां वे 13 अगस्त को पहुंच कर आनंद आश्रम होटल, वर्धा में ठहरे. वहां आदित्य राय एक अन्य व्यक्ति तिवारी के साथ मिश्रा परवार से मिलने आया और बाकी के 8 लाख रुपए फिर कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी में कच्ची रसीद देकर जमा करवाया. इसके बाद मिश्रा परिवार को उसने बताया कि 16 अगस्त को गौरव मिश्रा का नामांकन हो जाएगा. इसी बीच 14 अगस्त को आदित्य राय ने फोन कर राजेश मिश्रा को बताया कि महाराष्ट्र में चारों ओर भारी बारिश होने के कारण नामांकन की तिथि आगे बढ़ा दी गई है. इस पर राजेश मिश्रा को संदेह हुआ और उन्होंने सेवाग्राम में कुलपति डॉ. गगणे से संपर्क किया. डॉ. गगणे ने इन बातों से और इस प्रकार संस्थान में प्रवेश देने की बात से इनकार किया. साथ ही उन्होंने आदित्य राय और तिवारी नामक किसी व्यक्ति का सोसायटी अथवा मेडिकल कालेज से कोई संबंध होने की बात से भी इनकार किया. अपने साथ धोखाधड़ी और ठगी का आभास होते ही राजेश मिश्रा ने पुलिस महानिरीक्षक से सम्पर्क किया. उन्होंने मिश्रा को सेवाग्राम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी. राजेश मिश्रा की शिकायत पर सेवाग्राम पुलिस ने 18 अगस्त को आदित्य राय और तिवारी के विरुद्ध भादंवि की दफा 420,34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है...
न्यायिक शिक्षा

न्यायिक शिक्षा स्कूल, कॉलेज स्तर पर जरूरी – जस्टिस गोगोई

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के भवन का किया भूमि पूजन नागपुर : भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने देश के सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए सभी स्तरों पर न्यायिक शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया है. उन्होंने न्यायिक शिक्षा को स्कूली और गैर लॉ कॉलेज स्तर पर शुरुआत करने की वकालत की. जस्टिस गोगोई रविवार को बुटीबोरी के निकट वारंगा में स्थापित किए जा रहे नागपुर के महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) के नए भवन के भूमि पूजन करने के बाद यह बातें कहीं. वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे. उन्होंने गुणवत्ता पूर्ण विधि शिक्षण की आवश्यकता को वक्त की जरूरत बताते हुए की विधि शिक्षा उच्चतम परम्पराओं के अनुरूप दी जानी चाहिए न कि सामान्य काम चलाऊ ढंग की. उन्होंने एनएलयू के विविद्यार्थियों से कहा कि आप अपना ज्ञान समाज के उत्थान और कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए करें. जस्टिस गोगोई ने एनएलयू में विधि शिक्षण को विश्व स्तरीय बनाने के प्रयासों के सराहना की. महाराष्ट्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, नागपुर का यह निर्माणाधीन कैम्पस बुटीबोरी (एमआईडीसी)औद्यौगिक क्षेत्र के निकट वारंगा में है. विश्वस्तरीय विधि शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश एवं एनएलयू के कुलाधिपति(चांसलर) जस्टिस शरद बोबड़े ने बताया कि एनएलयू की स्थापना इसे विश्वस्तरीय विधि शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाने के उद्देश्य से की जा रही है. उन्होंने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स तैयार करने के संस्थान बनाने की योजना तैयार कर रही है, जिनसे सीधे न्यायाधीश पैदा हों. ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स निकालें, जिनकी नियुक्ति सीधे जज के रूप में हो सके. फिलहाल हमारी नेशनल लॉ अकादमी जजों के पद के लिए चयनित लोगों को प्रशिक्षित कर रही है. जुडीशियल ट्रेनिंग अकादमी तैयार करेगा जज जस्टिस बोबड़े ने इस मौके पर घोषणा की कि एनएलयू में एक ऐसे जुडीशियल ट्रेनिंग अकादमी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जहां नेशनल डिफेन्स अकादमी (एनडीए) की तरह जज तैयार हो सकें. इसमें दाखिल होने वाले छात्र-छात्राएं पांच से छह वर्षों में न्यायदाता के रूप में पूर्ण प्रशिक्षित हो कर निकालेंगे. उन्हें ऐसे पाठ्यक्रमों से गुजरना होगा, जिससे कि वे कोर्ट के कार्यकलापों से पूरी तरह परिचित हो सकें. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि हम सरकारों को प्रत्येक वर्ष 50 जज उपलब्ध करा सकें. सरकारी अफसरों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट एनएलयू के चांसलर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों का न्यायिक मामलों में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट की स्थापना भी यहां की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार के टैक्स, राजस्व और आपराधिक मामलों को निपटाने में उन्हें पूर्ण विधिक ज्ञान मिल सके. प्रशिक्षित अफसरों को विधिक प्रक्रिया का समुचित ज्ञान होने से अनेक वर्षों तक वैधानिक अड़चनों से लंबित मामले समय रहते निपटाने में सुविधा होगी. ऐसे पाठ्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा करने वाले अफसरों को सरकार प्रमोशन भी देगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने एनएलयू की स्थापना में राज्य और केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे पूर्ण सहयोग की चर्चा करते हुए स्मरण किया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति...
कोल इंडिया

कोल इंडिया के नाम पर हो रही जालसाजी

वेकोलि ने बेरोजगार युवाओं को सावधान किया नागपुर : वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के नाम पर फर्ज़ी वेकेंसी निकाल कर जालसाजी, ठगी करने वालों से आम लोगों, खासकर बेरोजगार युवाओं को सावधान रहने को कहा है. दो दिन पूर्व यह देखने में आया कि जालसाज लोगों ने कोल इंडिया के लोगो (प्रतीक चिह्न) का दुरूपयोग करते हुए साउथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (एससीसीएल) में 88,585 पदों पर वेकेंसी के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, जबकि सच्चाई यह है कि साउथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड नाम की कोई अनुषंगी कम्पनी कोल इंडिया में है ही नहीं. कोल इंडिया की आठ सहायक कम्पनियों के नाम हैं- 1. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), 2. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), 3. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), 4 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), 5. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), 6. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), 7. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) तथा 8. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि). वेकोलि द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पिछले वर्षों का अनुभव यह बताता है कि जालसाज लोग युवाओं को बरगला कर अपने जाल में फंसाने और ठगने की कोशिश करते रहे हैं. इसलिए, वेकोलि ने सभी बेरोजगार युवाओं को सचेत किया है कि बेरोजगार युवा ऐसे जालसाजों के झांसे में नहीं आएं और सम्बंधित कंपनी एवं वैकेंसी की पूरी जांच-पड़ताल करके ही आवेदन करें. विदित रहे कि कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसकी सभी आठ अनुषंगी कंपनियां भर्ती संबंधी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर देती हैं. अतः जालसाजों के झांसे में न आएं और पूरी जानकारी लेकर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हों. वेकोलि ने कहा है कि इस प्रकार की जानकारी अपने परिचितों के साथ भी साझा करें, ताकि सभी को जागरूक किया जा सके.
कश्‍मीर

कश्‍मीर : औंधे मुंह गिरा पाकिस्तान, आर्थिक मार भी पड़ी गहरी

कश्‍मीर मुद्दे पर एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्‍तान और चीन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है. पाकिस्तान को तो एक साथ दोतरफा मार पड़ी है. जम्‍मू-कश्‍मीर में अनुच्‍छेद 370 में बदलाव के मुद्दे को पाकिस्‍तान के कहने पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया लेकिन चीन को छोड़ दुनिया के किसी और मुल्‍क का समर्थन नहीं मिला. चीन भी कश्‍मीर मुद्दे पर अलग-थलग पड़ गया. दूसरी ओर आर्थिक रूप से जर्जर पाकिस्तान को एक और बड़ी आर्थिक मार झेलनी पद गई है. कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की हार के बाद और भारत के साथ बढ़ते तनाव के चलते निवेशकों ने शेयर बाजार से पैसा निकाल लिया है. इससे वहां के शेयर बाजार का प्रमुख इंडेक्स KSE100 700 अंक लुढ़क गया और करोड़ों रुपए कुछ ही मिनटों में डूब गए. इसके अलावा अब अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद को भी कम करने का ऐलान किया है. अमेरिका ने भी दिया पाकिस्तान को झटका आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने भी एक और झटका दिया है. अमेरिका ने केरी लूगर बर्मन एक्ट के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली प्रस्तावित आर्थिक मदद में 44 करोड़ डॉलर (करीब 3036 करोड़ रुपए) की कटौती कर दी है. इस कटौती के बाद पाकिस्तान को 4.1 अरब डॉलर की धनराशि दी जाएगी. पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, आर्थिक मदद में कटौती के फैसले के बारे में पाकिस्तान को इमरान खान के अमेरिकी दौरे से तीन हफ्ते पहले ही आधिकारिक सूचना दे दी गई थी. डूब गए लाखों करोड़ों- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पहले साल का कार्यकाल 28 अगस्त को पूरा हो रहा है. इस दौरान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खोखली हो गई है. बीते एक साल के दौरान देश में महंगाई 11 फीसदी हो गई है. वहीं, देश का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खाली हो चुका है. इसीलिए बीते एक साल के दौरान पाकिस्तान के शेयर बाजार की मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए गिर गई है. इस दौरान KSE-100 इंडेक्स 12,596 अंक गिर गया है. बढ़ रही है बेरोजगारी पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो की तरफ से जारी महंगाई के आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई बढ़ने से गरीबी रेखा में रहने वालों की संख्या में 40 लाख का और इजाफा हो जाएगा, जबकि इस साल दस लाख लोग और बेरोजगार हो जाएंगे. पाकिस्तानी रुपया हुआ और कमजोर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तानी रुपया का कमजोर होना है. डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 160.87 पर पहुंच गया है. 1 साल पहले 16 अगस्त को पाकिस्तानी रुपए की डॉलर के सामने वैल्यू 123 रुपया थी. वहीं, पांच साल पहले ही बात करें तो 2014 में पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू 99 रुपया थी. 2006 की तुलना में देखें तो पाकिस्तानी रुपया करीब 250 फीसदी से ज्यादा कमजोर हो चुका है. 2006 में पाकिस्तानी रुपए की कीमत 59 रुपए थी.
एम्स

दिल्ली एम्स अस्पताल में लगी आग, दमकल की 34 गाड़ियां लगीं

नई दिल्ली : ऑल इंडिया इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) में आग लगगई है. यह आग एम्स की बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर लगी है. यह टीचिंग ब्लॉक है. हालांकि इस ब्लॉक में मरीज नहीं रखे जाते हैं, लेकिन आग लगने वाली जगह इमरजेंसी वार्ड के नजदीक ही है. अरुण जेटली एम्स में भर्ती हैं घटना में अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है. आग बुझाने के लिए दमकल की 34 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जो आग पर काबू पाने के प्रयास में लगी हुई हैं. इमरजेंसी वार्ड के मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है. ज्ञातव्य है कि इसी एम्स अस्पताल में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और भाजपा नेता अरुण जेटली का इलाज चल रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है. कहा यह भी जा रहा है कि लैब में कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से भी आग लगने की वजह बताई जा रही है. ANI on twiter ✔ @ANI Delhi: 34 fire tenders present at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), after a fire broke out in PC block (a non-patient block) near the emergency ward on the 2nd floor. No causality reported till now. आग लगते ही आग वाली बिल्डिंग के आसपास की बिल्डिंगों को भी खाली करा लिया गया. दमकल विभाग के लोग शीशा तोड़कर बिल्डिंग में घुसे. अस्पताल से मरीजों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है जबकि इमरजेंसी लैब, सुपरस्पेशिएलिटी ओपीडी वार्ड तथा एबीआई को बंद कर दिया गया है. मरीजों को एम्‍स के इमरजेंसी से सफदरजंग अस्‍पताल में शिफ्ट कर दिया गया है. कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्क‍िट के कारण ये आग लगी है. हालांकि अभी इस बारे में आध‍िकार‍िक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है. अधिकारियों ने बताया कि शाम 4.50 के पास उन्हें घटना के बारे में फोन आया. एक अग्निशमन अधिकारी ने कहा, "आग बुझाने के लिए अग्निशमन की 34 गाड़ियों को लगाया गया. आग पर काबू पा लिया गया है और स्थल को ठंडा किया जा रहा है."
सेवाग्राम

बापू का सेवाग्राम आश्रम प्रेरणादायी भूमि है – राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

एमजीआईएमएस के स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में मेडीकल कॉलेज सभागृह का किया लोकार्पण रवि लाखे, वर्धा : 'राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह 150वीं जयंती वर्ष है. ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधीजी के विचारों पर आधारित यह पहला मेडीकल कॉलेज सेवाग्राम में शुरू हुआ. इस मेडीकल कॉलेज ने अपने स्वर्ण महोत्सव वर्ष में कदम रखा है. सत्य, अहिंसा, सेवा और मानवता सिखलाने वाली यह भूमि प्रेरणादायी है.' यह प्रतिपादन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां किया. सेवाग्राम में यहां महात्मा गांधी इंन्स्टिट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस के स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में शनिवार, 17 अगस्त को राष्ट्रपति अपने उदगार व्यक्त कर रहे थे. इस अवसर पर उनके साथ मंच पर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, श्रीमती सविता रामनाथ कोविंद, कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी के अध्यक्ष धिरुभाई मेहता, संस्था के ट्रस्टी (विश्वस्त) पी.एल. तापड़ीया, मेडीकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉ. नितीन गणगने आदि उपस्थित थे. राष्ट्रपति और अन्य मान्यवरों ने मेडीकल कॉलेज के सभागृह का लोकार्पण किया. डॉ. सुशिला नायर का स्मरण राष्ट्रपति ने इस बात का स्मरण कराया कि इस संस्था को श्रीमती डॉ. सुशिला नायर ने नि:स्वार्थ भाव से 1969 में साकार किया था. राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि संस्था ने देश के विकास के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में भी महत्व का योगदान दिया है. महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित इस संस्था ने मानवता के कल्याण के लिए कार्यरत है. उन्होंने कहा कि मैं डॉ. सुशिला नायर और संस्था के माध्यम से सेवा करने वाले सभी लोगों का इस स्वर्ण महोत्स्व वर्ष में अभिनंदन करता हूं. आश्रम में वृक्षारोपण क्या, खाड़ी के कपड़े खरीदे कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने बापूकुटी का दर्शन किया और वहां सपत्नीक चरखे पर सूट भी काते. वे वहां 45 मिनट तक रहे. उन्होंने आश्रम में चंदन के वृक्ष भी लगाए. साथ ही आश्रम में बने गए खादी के कपड़े भी खरीदे. आश्रम में राष्ट्रपति के साथ श्रीमती सविता रामनाथ कोविंद, पुत्री स्वाती रामनाथ कोविंद. राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेन्द फड़णवीस. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, संभागीय आयुक्त संजीव कुमार, जिलाधिकारी विवेक भिमनवार, सेवाग्राम आश्रमाचे अध्यक्ष टी.आर.एन. प्रभु उपस्थित थे. बापू कुटी परिसर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुवधाओं के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखता है. बापू ने कुष्ट रोग निर्मूलन का कार्य अपने इसी आश्रम से शुरू किया था. इसी भूमि से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की और बाबा आमटे ने कुष्ठ रोग निर्मूलन सहित सामाजिक बदलाव का आंदोलन शुरू किया था. कर्क रोग, क्षय रोग और कुष्ठ रोग निर्मूलन के लिए इस संस्था द्वारा किए गए शोध कार्यों का बहुत ही प्रशंसनीय परिणाम सामने आया है. इसका लाभ देश के अन्य चिकित्सा संस्थान भी उठा रहे हैं. बाढ़ पीड़ितों की दिल खोल कर मदद करने का आह्वान देश के अन्य राज्यों सहित महाराष्ट्र के अनेक जिलों में आई भीषण बाढ़ के कारण अनेक परिवारों के पति संवेदना व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद दिल खोल कर करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य शासन बाढ़ पीड़ितों की पूरी मदद कर रहे हैं. इस घड़ी में सभी चिकित्सा संस्थानों को भी...