नागपुर : दी होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट अस्सो. के सचिव और फेडरेशन ऑफ ट्रेड असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष प्रताप मोटवानी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ब्रांडेड अनाजों पर 5 प्रतिशत जीएसटी अविलंब हटाने की मांग की है.
मोटवानी ने बताया कि इससे आम जनता बुरी तरह प्रताड़ित हो रही है. उन्हें उपरोक्त जीवनावश्यक वस्तुए मंहगी मिल रही हैं. बिना रजिस्टर और बिना ब्रांड के पैकेट के 1 किलो तुअर दाल 85 की है, लेकिन वह वही तुअर दाल अगर रजिस्टर ब्रांडेड पैकेट में है तो उस पर 5 प्रतिशत जीएसटी जोड़ कर 89.50 की हो जाती है.
मोटवानी ने बताया कि इसी तरह गरीबों के नित्य उपयोग की दलिया (चना दाल रोस्टेड) पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाई गई है, जिसका कोई औचित्य नहीं है. जबकि चना दाल पर जीएसटी नहीं है. फिर चना दाल को रोस्ट करने पर जीएसटी लगा कर महंगा करना अनुचित है. गरीब और मजदूर वर्ग की नित्य उपयोग में आने वाली दलिया पर जीएसटी लगा कर महंगा किया जा रहा है. उसमें भी प्रतिकिलो 4.5 रुपए भाव प्रतिकिलो बढ़ जाता है.
मोटवानी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री से इसे तुरंत हटाने की मांग की है. मोटवानी ने बताया कि ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन (All India Dall Mill Association ) का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मिला, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह इस संबंध में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा करेंगे और उपरोक्त समस्या का हल निकलेंगे.
वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण
प्राप्त जानकारी अनुसार वित्त मंत्रालय ने पिछले 5 जुलाई को ही यह स्पष्ट किया है कि जीएसटी केवल उन ब्रांडेड अनाजों पर लागू होंगे, जो ट्रेडमार्क के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं. अन्य अनरजिस्टर्ड अनाज पर जीएसटी लागू नहीं होगा. जीएसटी केवल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन-1999 के तहत रजिस्टर्ड पैकेज्ड फ़ूड पर ही लागू हैं.
