अमेजन को टक्कर देने के लिए गूगल ने प्ले स्टोर पर ऑडियोबुक्स लांच किया भारतीय भाषाओं के साथ यह एप 45 देशों में 9 भाषाओं में उपलब्ध है नई दिल्ली : अमेजन को टक्कर देने के लिए गूगल ने गूगल असिस्टेंट इंटीग्रेशन के साथ अपने प्ले स्टोर पर ऑडियोबुक्स लांच किया है. यह एप 45 देशों में 9 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें भारत भी शामिल है. यह एप्पल के आईबुक्स और अमेजन के स्वामित्व वाली ऑडिबल की तरह है, लेकिन ऑडियोबुक्स खरीदने पर कोई मासिक ग्राहकी शुल्क नहीं चुकाना होगा. यूजर्स अपनी पसंदीदा किताब को गूगल असिस्टेंट को केवल यह बोलकर - 'ओके गूगल, रीड माई बुक' सुन सकेंगे. गूगल प्ले बुक्स के उत्पाद प्रबंधन प्रमुख ग्रेग हर्टरेल ने बताया, 'हम आज गूगल ऑडियोबुक्स जारी कर रहे हैं. यह उन यूजर्स के लिए हैं, जो बुक्स को ऑडियो के माध्यम से सुनना चाहते हैं.' उन्होंने कहा, 'ऑडियोबुक्स के साथ गूगल असिस्टेंट का इंटीग्रेशन एंड्रायड, आईओएस, क्रोमकास्ट, एंड्रायड वेयर, एंड्रायड ऑटो और यहां तक कि आपके लैपटॉप के साथ भी उपलब्ध है.' कंपनी ने एक बयान में कहा, 'गूगल प्ले पर आप ऑडियोबुक किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं. इसके साथ ही आपको ऑडियोबुक्स की मुफ्त प्रीव्यू दी जाएगी, ताकि खरीदारी से पहले आप सही किताब चुन सकें.'

नागपुर : वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) मुख्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान समारोह बुधवार, 31 जनवरी को आयोजित किया गया. इस अवसर पर निदेशक (कर्मिक) डॉ. संजय कुमार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उज्ज्वल भविष्य की कामना की. वे अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे. सेवानिवृत्त होने वालों में वेकोलि के महाप्रबंधक (सिविल) अमरेन्द्र कुमार, मुख्य प्रबंधक (वित्त) ए.एम. मूले, लेखापाल दिलीप मोदी, पेंशन विभाग के प्यून पांडुरंग फटिंग और सामान्य सेवा विभाग के जनरल मजदूर माहूली टी. खंडारे का समावेश था. समारोह में वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अनेक कर्मचारी भी उपस्थित थे. वेलफेयर एवं सीएसआर के विभागाध्यक्ष ए.के. सिंह के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक (जनसंपर्क) एस.पी. सिंह ने किया.

पार्टी स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों के तैयार किए जा रहे हैं रिपोर्ट कार्ड नागपुर : आगामी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ देशभर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना के मद्देनजर महाराष्ट्र भाजपा की ओर से पूरे विदर्भ में भी पार्टी स्तर पर तैयारियां पहले से ही शुरू है, प्राप्त जानकारी अनुसार पार्टी आलाकमान ने भी इसके लिए दिशानिर्देश जारी हैं. राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी दिया गया संकेत पिछले सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने एक साथ चुनाव कराने के संकेत भी दिए थे. यह इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ देशभर में विधानसभा चुनाव भी कराने की पहल कर सकती है. विधायकों के साथ ही नगरसेवकों के भी रिपोर्ट कार्ड फिलहाल नागपुर जिले के पार्टी विधायकों के साथ ही नगरसेवकों के भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जा रहे हैं. इसमें उनके कार्यकाल में उनके कार्यों का लेखाजोखा तैयार किया जा रहा है. बताया गया कि इसका उद्देश्य आम जनता के साथ पार्टी के आतंरिक असंतोष को भी ख़त्म करना है. इस बीच पता चला है कि सोमवार को पार्टी नीतियों को लगातार नजरअंदाज करने वाले 42 नगरसेवकों को नोटिस थमाया जा चुका है. पार्टी नीतियों के प्रति लापरवाही अब सहन नहीं जिला भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अब संगठन का यह प्रयास है कि वह निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इस बात का स्पष्ट आभास दिलाए कि पार्टी उनके ही साथ है और जो पार्टी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उन्हें यह संदेश दे कि पार्टी नीतियों के प्रति लापरवाही अब सहन नहीं की जाएगी.

आयकर विभाग ने सील किया अभिनेता शाहरुख का फार्महाउस खेती के नाम पर खरीदी थी 20 हजार एकड़ में फैली फार्महाउस की जमीन मुंबई : आयकर विभाग ने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को बड़ा झटका देते हुए उनके रायगढ़ जिले के अलीबाग में स्थित फार्महाउस को सील कर दिया है और नोटिस भेजकर 90 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा है. हालांकि आयकर विभाग ने किंग खान को दिसंबर महीने में नोटिस दिया था, मगर प्रॉपर्टी 25 दिन बाद अटैच की है. आयकर विभाग ने यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत की है. खेती की जमीन पर फार्महाउस बनाया 20 हजार एकड़ में फैले इस फार्महाउस की जमीन खेती के नाम पर खरीदी गई थी. मगर खेती की बजाय इस जमीन पर उन्होंने फार्महाउस बनाया. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख पर आरोप है कि उन्होंने कृषि की जमीन पर फार्महाउस बनाया है. महाराष्ट्र में ऐसा करना कानूनी अपराध है. 20,000 एकड़ में बने फार्महाउस में हैलीपैड और स्विमिंग-पुल जैसी अनेक सुविधाएं हैं. फार्महाउस की कीमत 14.67 करोड़ रुपए है. रायगढ़ कलेक्टर ने भी गैरकानूनी बताया था प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहरुख को आयकर विभाग ने दिसंबर में ही सेक्शन 24 के तहत नोटिस भेजा था और अगले 90 दिनों में जवाब मांगा गया है. जावब नहीं देने पर शाहरुख पर आगे की कार्यवाई संभव है. बताया गया कि अलीबाग के इस फार्महाउस में बंगले के निर्माण को रायगढ़ कलेक्टर ने भी गैरकानूनी बताते हुए वहां से अतिक्रणण हटाया था. मगर शाहरुख को स्थानीय पुलिस से स्टे ऑर्डर मिल गया था.

सभी की अपेक्षाएं पूरी करने वाला हो सकता है जेटली का अंतिम बजट नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली कल गुरुवार, 1 फरवरी को इस सरकार का 5वां व अंतिम पूर्ण वार्षिक बजट पेश करेंगे. मोदी सरकार का यह अंतिम बजट आगामी संसदीय और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी सहित कृषि, उद्योग और आर्थिक क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला हो सकता है. उद्योग व आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में कृषि क्षेत्र में निवेश और बड़ी ढांचागत परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने पर जोर होगा ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें. संसद में कल मंगलवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण में भी युवाओं के लिए बेहतर रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है. आयकर स्लैब में भी बदलाव की आशा वित्त मंत्री आयकर स्लैब में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं. 3 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह से कर मुक्त किया जा सकता है. इस समय 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय कर मुक्त है, जबकि ढाई से 5 लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगता है. संभवत: वित्त मंत्री इस स्लैब को 3 से 5 लाख रुपए कर सकते हैं. इसके बाद 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर तीस प्रतिशत दर से कर देय होगा. अधिभार दर में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है. पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की मांग समझा जा रहा है कि सरकार पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के साथ ही घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल के दाम चढ़ गए हैं. ऐसे में खुद पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क घटाने की मांग की है. कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश, रोजगार बढ़ाने की जरूरत उद्योग व आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. इसके लिए निर्माण कार्य, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि रोजगार बढ़ने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो सकें. कंपनी कर की दर घटाने के वादे पर अमल का भरोसा वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट में कंपनी कर को चार साल में 30 से घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने की घोषणा की थी. इस दिशा में शुरुआत हुई है, लेकिन इसमें ठोस पहले की जरूरत की अपेक्षा की जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा सकती है और कंपनी कर की दर को मौजूदा 30-34 प्रतिशत से घटाकर 28 प्रतिशत पर लाया जा सकता है.

लखनऊ : दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी कर मुस्लिम महिलाओं पर मर्दों को फुटबॉल खेलते देखने पर पाबंदी लगा दी है. मुफ्ती अतहर कासमी ने फतवे में कहा कि मुस्लिम महिलाओं का फुटबॉल देखना इस्लाम के खिलाफ है. कासमी ने कहा, "हाफ पैंट (शॉर्टस) में खुले घुटनों के साथ पुरुषों को फुटबॉल खेलते देखना इस्लाम के नियमों के खिलाफ है." यह फतवा सऊदी अरब के उस फैसले के उलट है, जिसमें हाल ही में महिलाओं को फुटबॉल मैच देखने की इजाजत दी गई है. मर्दों को देखना ही महिलाओं के लिए नाजायज- मुफ्ती कासमी मुफ्ती अतहर कासमी ने कहा है कि "मुस्लिम महिलाओं को फुटबॉल नहीं देखना चाहिए, क्‍योंकि उसमें पुरुष खिलाड़ी के घुटने खुले होते हैं. महिलाओं के लिए तो मर्दों को देखना ही जायज नहीं है, फिर घुटने को देखना तो बिल्‍कुल नाजायज और हराम है." पहले डिजाइनर बुर्का, चुस्त लिबास पहनना गुनाह और नाजायज ठहराया गया था मुस्लिम महिलाओं का पर्दे के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा डिजाइनर बुर्का, चुस्त लिबास पहनना दारुल उलूम देवबंद ने हाल ही में सख्त गुनाह और नाजायज ठहरा चुका है. ऐसा बुर्का या लिबास पहनकर महिलाओं का घर से बाहर निकलना जायज नहीं है, जिसकी वजह से मर्दों की निगाहें उसकी तरफ आकर्षित हों.' नए साल का जश्न नहीं मानाने का फरमान भी देवबंद ने जारी किया था. मौलाना मुफ्ती तारिक कासमी ने कहा था, "नए साल की जश्न मनाना इस्लाम में जायज नहीं है, इसके साथ ही कहा गया है कि केक काटना भी इस्लाम में जायज नहीं है.' महिलाओं को मैच देखने की इजाजत दी गई है सऊदी अरब में सऊदी अरब में महिलाओं के फुटबॉल मैच देखने से लगी रोक हटा ली गई है. इसके बाद 12 जनवरी को यहां बुर्के में जेद्दाह के पर्ल स्टेडियम में बड़ी संख्या में महिलाएं फुटबॉल मैच देखने गईं. यह मैच अल अहली और अल बाटिन के बीच खेला गया था. सऊदी में महिलाओं की ड्राइविंग से भी पाबंदी हटा ली गई है और यहां सिनेमा भी दोबारा खोले जा रहे हैं.

नागपुर : वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक राजीव रंजन मिश्र ने 26 जनवरी (शुक्रवार) को कन्हान क्षेत्र की कैंटीन और नवीन स्थापित जल शुद्धिकरण आर.ओ.प्लांट के निरीक्षण के पश्चात इसकी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया. तत्पश्चात उन्होंने जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं को वस्त्र भी प्रदान किया. उनमें से एक बुजुर्ग महिला श्रीमती शांता की आंख के इलाज में तत्काल मदद करने का निर्देश उन्होंने दिया. इस अवसर पर झंकार क्लब की अध्यक्ष श्रीमती अनिता मिश्र, कन्हान क्षेत्र के महाप्रबंधक पी.के. चौधरी, श्रीमती कंचनबाला चौधरी एवं वरिष्ठ अधिकारी-कर्मी गण उपस्थित थे.

20 लोगों को हिरासत में लेने के बाद राजपूत संगठन ने विरोध वापस लिया अमरावती : भारी धमकियों और हंगामों की आशंकाओं के बीच आज गुरुवार, 25 जनवरी को अमरावती शहर के 6 सिनेमा घरों में विवादास्पद फिल्म "पद्मावत" के सभी शो शांतिपूर्वक संपन्न हुए. आज फिल्म रिलीज हुई थी. हालांकि सभी सिनेमा घरों की आधी से अधिक सीटें खाली ही नजर आईं. शहर के चित्रा, राजेश, सरोज, प्रभात, ई-आर्बिट और प्रिया टाकीज में पहला शो दिन के 12 बजे के आस-पास शुरू हुए. सभी थिएटरों पर कड़े पुलिस बंदोबस्त किए गए थे. इससे पूर्व आज शहर के राजपूत संगठन ने फिल्म के विरोध की घोषणा की थी. 20 लोगों को लिया हिरासत में चित्रा चौक पर राजपूत संगठन के कुछ युवकों ने हंगामा करने की कोशिश भी की. लेकिन कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया. 'पद्मावत' के विरोध का निर्णय वापस ले लिया इसके साथ ही आज ही राजपूत संगठन की ओर से जयस्तंभ चौक पर विरोध करने पहुंचे, लेकिन तुरंत वहां सिटी कोतवाली और राजापेठ थाने के अधिकारी भी पहुंच गए, उनके समझाने पर संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल ने राजापेठ पुलिस स्टेशन पहुंच कर थानेदार दिनेश सूर्यवंशी को बताया कि संगठन ने फिल्म 'पद्मावत' के विरोध का निर्णय वापस ले लिया है. प्रतिनिधिमंडल में मुन्ना राठौड़, शैलेश ठाकुर, अमित ठाकुर, गुड्डू शेखावत, भूषन ठाकुर आदि शामिल थे. व्यापक पुलिस बंदोबस्त शहर के सभी 6 सिनेमा घरों और आस-पास कड़े पुलिस बंदोबस्त किए गए थे. सभी सिनेमा हॉल के बाहर पुलिस अधिकारियों सहित 20 से 25 पुलिसकर्मी तैनात थे. पुलिस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक स्वयं सभी सिनेमा घरों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते देखे गए. दर्शकों की तलाशी लेकर ही उन्हें हॉल में प्रवेश करने दिया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार सिनेमा घरों की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मिओं को अतिरिक्त मानधन की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की गई है.

नहीं हुआ हंगामा, थिएटरों के बाहर पुलिस बंदोबस्त, जांच के बाद हॉल में दर्शकों को मिली इंट्री नागपुर : संजय लीला भंसाली की विवादों से घिरी फिल्म 'पद्मावत' नागपुर में गुरुवार के कार्निवाल संगम, पीवीआर, आइनॉक्स व सिनेमैक्स आदि थिएटरों में आज गुरुवार को रिलीज हो गई. शहर में 'पद्मावत' बुधवार को बड़े थिएटरों में ही रिलीज कर दी गई थी और छोटे थिएटरों में गुरुवार को रिलीज हुई. धमकियों और चेतावनियों के बीच सभी थिएटरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी. शहर के 8 सिनेमाघरों में फिल्म को प्रदर्शित किया जा रहा है. सभी थिएटर के बाहर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहा. सभी टाकीज में रिलीज के पहले पुलिस ने गहन छानबीन भी की गई. कुछ थिएटरों में दर्शकों को पूरी तरह जांच करने के बाद ही सिनेमा हॉल के अंदर प्रवेश दिया गया. दर्शकों में महिलाएं भी काफी संख्या में नजर आईं. शहर के सभी सिनेमा घरों में कुल 5 शो हुए. फिल्म में विरोध जैसा कुछ नहीं शहर की घनी आबादी वाले शक्करदरा परिसर में स्थित कार्निवाल संगम टाकीज के मैनेजर राजेश राऊत ने कहा कि फिल्म को 'पद्मावत' में ऐसा कुछ नहीं है कि किसीं की भावना को ठेस पहुंचे. पता नहीं इसका विरोध क्यों हो रहा है? थिएटर के अंदर दर्शकों को कुछ भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है, लोग पानी की बोतल वगैरह बाहर छोड़कर फिल्म देखने जा रहे हैं. सिनेमा घरों के बाहर पुलिस बंदोबस्त पुलिस जवानों को सिनेमाघरों के बाहर तैनात किया गया था. विशेष पुलिस शाखा के उपायुक्त नीलेश भरने ने बताया कि प्रत्येक सिनेमा घर परिसर में 10 से 12 पुलिस जवानों को तैनात किया गया. शहर के मध्य में स्थित इंटरनिटी मॉल परिसर में 90 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया गया है.

तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थों की ओर युवा, बच्चों का रुझान रोकने के लिए कदम मुंबई : राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाए के बाद भी पान दुकानों पर तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थों की बिक्री जारी है. इससे बच्चों में भी ऐसे पदार्थों के सेवन की लत लगती जा रही है. इस पर नियंत्रण के लिए राज्य शासन ने एक और कदम उठाते हुए पान दुकानों से चॉकलेट, वेफर्स, बिस्किट जैसी खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर राज्य भर में प्रतिबन्ध लगा दिया है. अन्न और औषधि प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि यदि भविष्य में पान दुकानों से तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थों के साथ चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स या वेफर्स जैसी खाद्य सामग्रियों की बिक्री होती पाई गई तो दूकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का निर्देश उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने हाल ही में तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थों की बिक्री के लायसेंस वाली दूकानों से खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. इस आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होने के कारण राज्य सरकार ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. पान दुकानों पर खुले आम मीठी गोलियां, चॉकलेट, बिस्किट, शीतपेय, चाय, कॉफी, वेफर्स, चिप्स जैसे खाद्यपदार्थों की बिक्री होती है. इस कारण इन दूकानों पर युवा और बच्चे भी इन्हें खरीदने पहुंच जाते हैं. इससे वे पान दूकानों पर रखे तंबाकू और तंबाकूजन्य पदार्थों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं. ऐसे पदार्थों का व्यसन युवाओं और बच्चों में भी न फैले, इसके लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है.