नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल की 25 जुलाई को होने वाली बैठक में सोलर पावर जेनरेशन सिस्टम और विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट पर जीएसटी दर को कम किया जा सकता है. पिछले माह राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और किराए पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जीएसटी में छूट का देने का भी प्रस्ताव रखा गया था.
इन प्रस्तावों पर 25 जुलाई को होने वाली काउंसिल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है. मौजूदा वक्त में देश में पेट्रोल-डीजल कार के साथ ही हाइब्रिड वाहनों पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाई जाती है. साथ ही इन पर सेस भी लिया जाता है. दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से देश में घरेलू स्तर पर उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल टैक्स स्ट्रक्चर में विचार करने का सुझाव दिया गया था.
काउंसिल की आगामी 36वीं बैठक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करेंगी. इस बैठक में बैटरी से चलने वाली कार और स्कूटर में जीएसटी की दर में कटौती की जा सकती है. इस फैसले से ये सभी चीजें सस्ती हो जाएंगी.
यह प्रस्ताव पिछली काउंसिल की बैठक में भी आया था. लेकिन वहां पर कुछ सदस्यों ने कहा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और जो चार्जर है, उसकी कीमतों में अंतर है. इसलिए इस पूरे प्रस्ताव को एक बार फिर से फिटमेंट कमेटी को भेजा जाना चाहिए.
दरअसल, ई-वाहनों की घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने को केंद्र ने दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सिफारिश की है. यदि ऐसा होता है तो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम कम हो जाएंगे.
