अमृता फड़णवीस होंगी मुख्य अतिथि, मिस इंडिया, मिसेज इंडिया स्पर्द्धा का आयोजन नागपुर : भारतीय संस्कृति पर आधारित "फैशन शो" का आयोजन आगामी सितंबर महीने में नागपुर में आयोजित किया जाएगा. तीन श्रेणी में होने वाले इस फैशन शो के लिए प्रतियोगियों का चयन 8 जुलाई को होगा. यह जानकारी इवेंट प्रमुख प्रताप मोटवानी, पूर्व मिस इंडिया एवं अभिनेत्री नेहा परोहा, अश्विन मेहाडिया ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी. उन्होंने बताया कि इस फैशन शो में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की धर्मपत्नी श्रीमती अमृता फड़णवीस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी. उन्होंने इसकी स्वीकृति पिछले दिन यहां आयोजित थैलेसीमिया और सिकल-सेल उपचार शिविर के उदघाटन के लिए आगमन पर दी थी. प्रताप मोटवानी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है. साथ ही परिवार में माता-पिता और बुजुर्गों के सम्मान के पार्टी नई पीढ़ी को जागरूक करना भी आयोजन का उद्देश्य है. तीन श्रेणियों में आयोजन अभिनेत्री नेहा परोहा ने बताया कि यह आयोजन तीन श्रेणियों में होगा. इसमें 'मिस इंडिया' के लिए 18 वर्ष से 33 वर्ष तक की आयु वर्ग की युवतियों के लिए एक एवं 'मिसेज इंडिया' के लिए दो श्रेणियों में पहला 33 से 44 वर्ष आयुवर्ग का और दूसरा 45 से ऊपर की आयुवर्ग की महिलाओं के लिए स्पर्द्धा होगी. सभी कैटेगरी के लिए चयन आगामी 8 जुलाई को स्पर्द्धा के लिए सभी कैटेगरी के लिए चयन आगामी 8 जुलाई को छापरू नगर स्थित 506, हनी अरुईन कौशल्या टावर में आयोजित किया जाएगा. आयोजन के इवेंट प्रमुख प्रताप मोटवानी, ब्रांड अम्बेसेडर पूजा तिवारी, मीडिया प्रमुख अश्विन मेहाडिया और विधि सलाहकार अधि. आनंद पुरोहित होंगे. स्पर्धा के जूरी सदस्यों (निर्णायक मंडल) में अनिता अग्रवाल, मुन्नी बनोट, योगेश लखानी, अभिनेता अमोल कुमार और सुनीता बैनर्जी शामिल रहेंगी. कार्यक्रम के आयोजन में नीरज परोहा और सोनल दयारामानी सहित अन्य लोगों कभी सक्रीय सहयोग है.

अशोक चव्हाण ने मराठवाड़ा, विदर्भ को अलग करने की साजिश का लगाया आरोप जलगांव (महाराष्ट्र) : किसानों के नुकसान की भरपाई में विफल रहने और राज्य की आर्थिक स्थित बिगाड़ देने के बाद अब राज्य की भाजपा सरकार राज्य को तीन भागों में विभाजित कर महाराष्ट्र से मराठवाड़ा और विदर्भ को अलग करने की फिराक में है. यह आरोप आज गुरुवार को यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद अशोक चव्हाण ने पत्रकार सम्मलेन में लगाया. राज्य का आर्थिक नियोजन करने में भाजपा सरकार विफल जलगांव पहुंचे अशोक चव्हाण ने कहा कि महाराष्ट्र पर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है. भाजपा सरकार राज्य का आर्थिक नियोजन करने में बुरी तरह विफल रही है. इसका पूरा खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल के दर बढ़ने से यातायात महंगा हो गया है, इससे लीवनावष्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है, एसटी बसों का भाड़ा 18 प्रतिशत बढ़ा देने से यात्रा मंहगी हो गई है. बुलेट ट्रेन चलाने को अधिक महत्त्व दे रही सरकार चव्हाण ने कहा कि राज्य में 15 हजार किसानों ने आत्महत्या की है. कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण राज्य में यह सब हो रहा है. ऐसे में किसानों और आम जनता को राहत पहुंचाने की जगह सरकार बुलेट ट्रेन चलाने को अधिक महत्त्व दे रही है. इसी सन्दर्भ में उन्होंने कहाकि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा सरकार राज्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है, वह महाराष्ट्र से मराठवाड़ा और विदर्भ को अलग राज्य बनाने की योजना बना रही है.

डीएसके की कंपनी को अवैध कर्ज देने के मामले में हैं पुलिस कस्टडी में पुणे : बिल्डर एवं उद्योगपति डी.एस. कुलकर्णी (डीएसके) की कंपनी को अवैध रूप से कर्ज देने के मामले में बुधवार, 20 जून को गिरफ्तार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक रवींद्र मराठे को मध्य रात्रि में यहां ससून अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. उनका बीपी (रक्तचाप) बढ़ जाने से उनकी तबीयत खराब हो गई थी. पुणे शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार के दोपहर रवींद्र मराठे समेत बैंक के चार वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष और चार्टड अकाऊंटेंट को गिरफ्तार कर उन्हें शिवाजीनगर जिला न्यायालय में पेश किया था. न्यायालय ने सभी को 27 जून तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया है. वहां से उन्हें पुलिस आयुक्तालय लाया गया, जहां से पूछताछ कर रात में उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार रात 2 बजे रवींद्र मराठे ने बेचैनी और छाती में दर्द की शिकायत की. पुलिस अधिकारियों ने उन्हें तुरंत सूसन अस्पताल में दाखिल कराया. अस्पताल में उनकी जांच की गई. गुरुवार को डॉ. अजय तावरे ने बताया कि रवींद्र मराठे की जांच की गई. उनका बीपी बढ़ा हुआ है, आवश्यक उपचार के बाद उनकी हालत स्थिर बनी हुई है.

नागपुर : वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर टीम वेकोलि के सदस्यों ने सामूहिक योगाभ्यास किया. कार्यक्रम में कम्पनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक राजीव रंजन मिश्र, निदेशक (कार्मिक) डॉ. संजय कुमार, निदेशक (वित्त) एस.एम. चौधरी, मुख्य सतर्कता अधिकारी अशोक पी. लभाने प्रमुखता से उपस्थित थे. सुख-शांति-समाधान संस्था के स्वरूप गुप्ता, पल्लवी एवं उनके साथियों ने बड़ी संख्या में मौजूद वेकोलि कर्मियों को योगाभ्यास करवाया.

1.90 लाख रुपए कीमत का गांजा भोपाल रेलवे पुलिस के सुपुर्द किया विपेन्द्र कुमार सिंह नागपुर : नागपुर के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने संपर्कक्रांति एक्स्प्रेस से 1.90 लाख रुपए मूल्य का 19 किलो गांजा जब्त कर मंगलवार की रात भोपाल रेलवे पुलिस के सुपुर्द कर दिया. रेलवे सुरक्षा बल के उपनिरीक्षक पी.टी. खैरमारे, शशिकांत कुमरे, एस.आर. राजुरकर, अर्जुन गजभिये आदि ट्रेन क्रमांक 12649 यशवंतपुर-हजरत निजामुद्दीन संपर्कक्रांति एक्स्प्रेस में गश्त पर थे. रात 10.45 बजे उन्हें एस-5 कोच में 37, 38 क्रमांक के बर्थ पर तीन लावारिस बैग दिखाई पड़े. आस-पास के यात्रियों से जब उस बैग के बारे में उन्होंने पूछा तो कोई उस बैग का मालिक नहीं निकला. मादक पदार्थ होने की शंका होने पर उसकी सूचना उन्होंने आरपीएफ के वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा को दी. उनके आदेश पर वह तीनों बैग उन्होंने भोपाल स्टेशन पर उतार कर रात 11 बजे भोपाल रेलवे पुलिस के सुपुर्द कर दिया. भोपाल रेलवे पुलिस ने तीनों बैग की जांच कर पाया कि उसमें 19 किलो वजन के कुल 9 पैकेटों में गांजा भरे थे. आगे की जांच भोपाल रेलवे पुलिस कर रही है.

नागपुर महापालिका की पहल, यशवंत स्टेडियम बनेगा योग स्थल नागपुर : पिछले वर्ष की तरह कल गुरुवार, 21 जून को नागपुर महानगर पालिका धंतोली स्थित यशवंत स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगासन का भव्य आयोजन सुबह 5.45 बजे से करने जा रहा है. इसा आयोजन में शहर के तमाम योगासन संस्थाएं, प्रेमी जनों के अलावा भी भारी संख्या में बच्चे, युवा एवं वृद्धगण शामिल होने वाले हैं. आयोजन के मुख्य अतिथि केंद्रीय भूतल यातायात एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गड़करी होंगे, विशेष अतिथि के रूप में जिले के पालक मंत्री और राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता नागपुर की महापौर श्रीमती नंदा जिचकार करेंगी.

एसीबी ने 25 हजार लेते रंगे हाथ धर दबोचा, पीड़िता नहीं चाहती थी कार्रवाई रवि लाखे वर्धा : सेलू पुलिस स्टेशन की एक महिला पीएसआई राजश्री रामटेके को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने 25 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा. यह कार्रवाई सेलू पुलिस स्टेशन में ही मंगलवार की दोपहर 12 बजे की गई. बलात्कार मामले में आपसी समझदारी से शिकायत वापस लेने की पेशक़श करने पर शिकायतकर्ता से 25 हजार की रिश्वत की मांग जांच अधिकारी पीएसआई रामटेके ने की थी. पीड़ित महिला ने शपथ पत्र दे कर आगे कोई कार्रवाई नहीं करने की विनती रामटेके से की थी. रिश्वत लिए बिना कुछ भी सुनने से इंकार करने पर पीड़िता ने एसीबी से राजश्री रामटेके के विरुद्ध शिकायत की. एसीबी दल ने पिछले 1 जून से ही जांच शुरू कर दी थी. शिकायत की पुष्टि हो जाने पर मंगलवार की दोपहर एसीबी दल ने सेलू पुलिस स्टेशन में अपना जाल बिछा दिया था. इसी दौरान शिकायतकर्ता से जयश्री रामटेके जब 25 हजार की रकम रिश्वत के रूप में स्वीकार कर रही थी, उसी वक्त एसीबी के दल ने उसे धर दबोचा. एसीबी के नागपुर स्थित पुलिस अधीक्षक पी.आर. पाटिल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र नागरे के मार्गदर्शन में एसीबी वर्धा के पुलिस उपअधीक्षक बालासाहेब गावड़े, पुलिस निरीक्षक सुहास चौधरी, पुलिस नाईक अतुल वैद्य, श्रीधर उईके, रोशन निंबालकर, सागर भोसले, विजय उपासे सहित महिला पुलिस सिपाही लीना सुरजुसे ने यह कार्रवाई की.

निवेशकों के साथ धोखाधड़ी, पुणे के बिल्डर और उद्योगपति डीएसके भी गिरफ्तार पुणे : निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पुणे के जानेमाने बिल्डर और उद्योगपति डी.एस. कुलकर्णी पुलिस की गिरफ्त में आते ही गबन के इस मामले में अब एक और चौंकाने वाले मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी रविंद्र मराठे समेत चार अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. कुल छह लोगों को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। इन सभी को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. जिन छह लोगों को आज आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है, उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी रविंद्र मराठे, कार्यकारी निदेशक राजेन्द्र गुप्ता, पूर्व सीएमडी सुशील मुत्थूट, जोनल मैनेजर नित्यानंद देशपांडे, डी.एस. कुलकर्णी के सीए सुनील घाटपाण्डे, वीपी इंजीनियरिंग विभाग के राजीव नेवास्कर का समावेश है. आरोप है कि ये सभी डीएसके के गबन में शामिल थे. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारियों की गिरफ्तारी से बैंकिंग क्षेत्र में खलबली मच गई है. डीएसके की कई कंपनियां है, जिनमें से कई कंपनियां केवल कागजों तक ही सीमित थीं. इन कंपनियों को भी बैंक से कर्ज दिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है. इसमें कोई तथ्य है या नहीं? यह जानने के लिहाज से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष समेत चार अधिकारियों के साथ डीएसके के सीए और इंजीनियर को आज पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर बुलाया गया था. पूछताछ के बाद सभी को धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया. उल्लेखनीय है कि निवेशकों के पैसों के गबन के मामले में डीएसके और उनकी पत्नी हेमंती के खिलाफ भी शिवाजीनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी खारिज किए जाने के बाद पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने डीएसके दंपति को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस कस्टडी में भेजने के आदेश देने के दौरान ही गश खाकर गिरने से डीएसके को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद उन्हें येरवडा जेल रवाना किया गया.

रिजर्व बैंक ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कर्ज के लिए भी बढ़ाई आय सीमा नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को कहा कि 45 लाख से कम की लगात वाले घरों पर 35 लाख तक के होम लोन को प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) माना जाएगा, जिससे कि कम लागत वाले निर्माण को बल मिले. महानगरों में यह सीमा 35 लाख की रिजर्व बैंक ने अपने नए नोटिफिकेशन में कहा, 'कम लागत के घरों के निर्माण को बल देने, कम आय वाले लोगों के घर का सपना पूरा करने और पीएसएल के नियमों को आसान करने के लिए यह कदम उठाया गया है. महानगरों में यह सीमा 35 लाख होगी जबकि अन्य जगहों पर 25 लाख होगी.' छोटे शहरों के लिए 20 से बढ़ा कर 30 लाख इसमें शर्त यह है कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में निर्माण लागत 45 लाख और अन्य जगहों पर 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वर्तमान में यह लोन बड़े शहरों में 28 लाख और अन्य क्षेत्रों में 20 लाख तक के आवेदन पर दिया जाता है. कमजोर वर्गों को हाउसिंग प्रॉजेक्ट का लाभ रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हाउसिंग प्रॉजेक्ट का लाभ देने के लिए वार्षिक आय की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर तीन लाख की जाएगी. साथ ही लो इनकम ग्रुप्स के लिए आय की सीमा 3 लाख सालाना से बढ़ाकर 6 लाख की जाएगी. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बनाए गए नियमों में भी इसे शामिल किया जाएगा.

सभी विपक्षी दलों की हुई बैठक, भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन का विरोध बरुण कुमार रांची : झारखंड भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है. कई सामाजिक संगठन भी विरोध में आ गए हैं. संपूर्ण विपक्ष ने आगामी 5 जुलाई को झारखंड बंद का आह्वान किया है. विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन के आवास पर सोमवार को विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की चार घंटे तक मैराथन बैठक चली. बैठक में झामुमो, कांग्रेस, राजद, वामदल व आदिवासी-मूलवासी संगठनों के नेता शामिल हुए. सभी ने मिल कर संशोधन के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की. हेमंत सोरेन ने बताया कि मंगलवार को विपक्ष के कार्यकर्ता राज्य भर में सरकार का पुतला दहन करेंगे. 21 जून को प्रखंड स्तर पर धरना होगा. 25 जून को विपक्ष के नेता व कार्यकर्ता जिलों में धरना देंगे. इसके बाद राजभवन के समक्ष धरना आयोजित किया जाएगा. धरने में विपक्ष के हजारों कार्यकर्ताओं को रांची आने का आह्वान किया जाएगा. तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी.