मराठा आरक्षण पर सुनवाई अब 7 अगस्त से होगी शुरू

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कोल्हापुर में शिवाजी महाराज के वंशजों और जागीरदारों के वारिशों द्वारा मराठा आरक्षण के समर्थन में निकाले गए मोर्चे का दृश्य.

72 हजार सरकारी नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित, मराठा आरक्षण प्रक्रिया भी नवंबर तक होगी पूरी

मुम्बई : मराठा आरक्षण पर सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट आगामी 7 अगस्त से करने पर सहमत हो गया है. अतः राज्य की 72 हजार सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली नियुक्तियां स्थगित कर दी गई है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा है कि तब तक मराठा आरक्षण की पूरी तैयारी भी आगामी नवंबर तक कर ली जाएगी.

मराठा आन्दोलन कर रहे लोगों के लिए अब अच्छी खबर है कि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा है कि मराठा आरक्षण की पूरी तैयारी नवंबर माह तक कर ली जाएगी. इसके साथ उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर होने वाली 72 हजार सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है.

उधर मराठा आरक्षण के संदर्भ में मुंबई हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई अब 14 के बजाय 7 अगस्त को होगी. याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने अदालत में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग में राज्य भर में आंदोलन हो रहा है, जिसमें अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए इस मामले की सुनवाई जल्दी की जाए. इसके बाद अदालत मामले की सुनवाई पहले करने पर राजी हो गई.

दूसरी ओर कोल्हापुर से प्राप्त समाचार के अनुसार मराठा समाज को आरक्षण की मांग के समर्थन में मराठा राजघरानों के वंशज भी सड़क पर उतर आए हैं. राजघरानों के इन वंशजों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, एक रैली निकाली और बाद में मराठा आरक्षण के लिए धरने पर बैठे समाज के लोगों के बीच जाकर अपना समर्थन जताया. ज्ञातव्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जिन मराठा सरदारों और जागीरदारों ने हिंदवी स्वराज की रक्षा की जिम्मेदारी निभाई, उनमें से कई के वंशज आज भी कोल्हापुर में रहते हैं.

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