कृषि उत्पाद : एमएसपी से कम दर में खरीदी पर अब नहीं होगी गिरफ्तारी

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सरकारी आश्वासन के बाद महाराष्ट्र की मंडियों में व्यापारिक गतिविधियां शुरू, स्पष्टीकरण जारी करने की मांग

नागपुर : फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ट्रेडर्स (फेट) के उपाध्यक्ष प्रताप मोटवानी ने महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन कर कहा कि व्यापारियों के विरोध में महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह से चला आ रहा व्यापारिक गतिरोध अब दूर हो गया है. राज्य सरकार से ठोस आश्वासन मिलने के बाद व्यापारियों ने सभी पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त मंडियों में कारोबार पुनः आरंभ कर दिया है.

एपीएमसी से सरकारी सजा एवं जुर्माना के नियम पर स्पष्टीकरण जारी करने की मांग
इस बीच सभी मंडियों के व्यापारियों ने अपने-अपने एपीएमसी से सरकारी सजा एवं जुर्माना के नियम पर स्पष्टीकरण जारी करने का आग्रह किया है, ताकि यह साफ हो सके कि वास्तव में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस स्पष्टीकरण को लोकल मीडिया में प्रकाशित करने तथा मंडी में प्रदर्शित करने की मांग की गई है.

एमएसपी से दर देने पर व्यापारियों को गिरफ्तारी का बनाया था नियम
ज्ञातव्य है कि कथित रूप से महाराष्ट्र सरकार ने नियम बनाया था कि जो व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर किसानों से कृषि उत्पाद खरीदेगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उसे एक साल जेल की सजा होगी और 50 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा. इस नियम के बारे में पता चलते ही व्यापारियों ने मंडियों का बहिष्कार कर दिया था. मोटवानी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने व्यापारियों को आश्वास्त किया है कि समर्थन मूल्य से नीचे दाम पर खरीद किए जाने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं की जाएगी.

बहिष्कार से मंडियों का हुआ बुरा हाल, माल रखने की जगह नहीं रही थी
फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ट्रेडर्स के उपाध्यक्ष प्रताप मोटवानी ने बताया कि व्यापारियों के बहिष्कार के कारण महाराष्ट्र की विभिन्न मंडियों में खाद्यान्न सहित अन्य कृषि जिंसों का अम्बार लगने लगा था और सैकड़ों ट्रकों में लदे माल को उतारने के लिए जगह की कमी पड़ने लगी थी. कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के व्यापारिक परिसरों (मंडियों) में अनाज एवं तिलहन आदि की नीलामी तो हो रही थी, मगर उसे खरीदने वाला कोई नहीं था. लातूर, अहमदनगर एवं बारामती सहित सभी राज्य की मंडियों में कारोबार पूरी तरह ठप्प पड़ गया था. छिटपुट नीलामी 7 सितम्बर से आरंभ हो गई थी. जबकि शनिवार, 8 सितम्बर से पूर्ण नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

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