गूंजे विरोध के स्वर, 12-13% को आरक्षण देने के लिए 88% को निराश किया
नागपुर : मराठा आरक्षण के अंतर्गत 12-13 % आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र के अन्य समाज के सम्पूर्ण युवाओं को महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की परीक्षा से वंचित किए जाने विरोध शुरू हो गया है. महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के इस फैसले ने राज्य के बड़े वर्ग को नाराज कर दिया है.
मातोश्री जनसेवा सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था, नागपुर के अध्यक्ष दादा तुकाराम झोड़े ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा है कि राज्य के युवा पूरे उत्साह के साथ MPSC की इस प्रारम्भिक परिक्षा की तैयारी कर रहे थे. सरकार के द्वारा अचानक इसे रद्द करने के फैसले से युवाओं को भारी निराशा हुई है. इस फैसले से उनके भविष्य के लिए अनिश्चितता की स्थिति निर्माण हो गई है.
झोड़े के मुख्यमंत्री को पत्र में कहा है कि मराठा समाज के 12-13 प्रतिशत युवाओं के लिए अन्य समाज के 88 प्रतिशत युवाओं के भविष्य को इस फैसले ने अनिश्चित बना दिया है. उन्होंने इसे अनुचित और अन्यायपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि वे अन्य समाज के युवाओं की भारी संख्या का विचार करते हुए जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि की घोषणा करें.
परीक्षा तिथि से दो दिन पहले फिर स्थगित कर दी
बता दें कि यह परीक्षा पहले 3 मई 2020 को आयोजित होनी थी. लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था. फिर MPSC ने 11 अक्टूबर की तिथि घोषित की थी. इस तिथि से भी परीक्षा स्थगित कर दी गई है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 9 अक्टूबर, शुक्रवार की शाम यह घोषणा की है. उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की रविवार को होने जा रही MPSC की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया है. बहुत से छात्रों ने भी इसे टालने की मांग की थी. हम जल्द ही नई परीक्षा तिथि की घोषणा करेंगे.’
फरवरी में 806 पदों पर भर्ती के लिए जारी हुआ था नोटिफिकेशन
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने इसी वर्ष फरवरी में 806 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. यह भर्ती महाराष्ट्र सबऑर्डिनेट सर्विेसेस की नॉन-गजटेड ग्रुप-बी पोस्ट के लिए थी. 806 रिक्तियों में 475 पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, 52 असिस्टेंट सेलेक्शन ऑफिसर के लिए और 64 पद राज्य टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए हैं.
