नई दिल्ली : राज्यसभा ने शुक्रवार को संसद सदस्यों और मंत्रियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 30% तक की कमी लाने वाला बिल शुक्रवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया. इस संशोधन विधेयक “सांसदों और मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक2020” को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है.
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सांसदों और मंत्रियों के सभी भत्ते को 1 वर्ष तक कम करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया था. इसके लिए बिल में संशोधन करना जरूरी था.
सांसदों के वेतन को 30% तक कम करने के लिए जिनमें संशोधन करना है, उनमें-
–संसद अधिनियम, 1954 के वेतन, भत्ते और पेंशन
-मंत्रियों के वेतन भत्ते को 30% तक कम करने के लिए मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम 1952
-सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते और कार्यालय व्यय भत्ते को कम करने के लिए 1954 अधिनियम के तहत नियम, शामिल हैं.
इस आशय के अध्यादेशों को इस साल अप्रैल में घोषित किया गया था और विधेयकों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया था. बिल अधिनियम बनाने पर 1 अप्रैल, 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी हो जाएगा.
MPLAD फंड बहाल करने की मांग
इसके अलावा संसदीय बहस बिलों को काफी हद तक राज्यसभा के सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त था. हालांकि संसद ‘स्थानीय क्षेत्र विकास योजना’ (MPLADS) के सदस्यों को बहाल करने की लगातार मांग की जा रही थी. MPLAD योजना 1993 में तैयार की गई थी, ताकि सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ‘स्थानीय स्तर पर समुदाय की संपत्ति के निर्माण और विकास कार्यों की सिफारिश’ करने में सक्षम बनाया जा सके.
COVID-19 के आर्थिक प्रभाव को देखते हुए इसे हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए निलंबित कर दिया था. इसे फिर से बहाल करने की मांग करते हुए सदस्यों ने कहा कि MPLAD फंड का उपयोग महामारी के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्रों के कल्याण के लिए सांसदों द्वारा किया जा सकता है.
राज्यसभा के AIADMK सांसद ए. विजयकुमार ने पूछा कि पिछले साल MPLAD का बकाया वापस क्यों लिया था. उन्होंने अनुरोध किया कि इसे तुरंत सार्वजनिक हित में जारी किया जाए. कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने कहा कि राज्यों के परामर्श के बिना MPLAD योजना को निलंबित करने में सरकार गलत थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को नए संसद भवन के निर्माण के लिए केंद्रीय वत्स परियोजना की तरह अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी चाहिए.
अपनी प्रशंसा वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाए सरकार
इस विचार का समर्थन राजद के मनोज झा ने किया. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपने अपनी प्रशंसा वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस धन की बचत सार्वजनिक कल्याण के लिए की जा सकती है.
दिलचस्प टिप्पणी
राज्यसभा में डीएमके के सांसद एडवोकेट पी. विल्सन द्वारा एक दिलचस्प टिप्पणी की गई, जिन्होंने कहा कि वेतन और भत्ते को कम करने के लिए इन विधेयकों को पारित करने में खर्च की गई धनराशि उन फंडों से अधिक थी, जो वास्तव में सांसदों के वेतन और भत्ते में कटौती करते हैं. उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित कटौती से लगभग 54 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो महामारी को देखते हुए, केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज का 0.001% से कम है.
सदस्यों ने PM CARES FUND की अपारदर्शिता की आलोचना करते हुए उसके खिलाफ भी विचार व्यक्त किए.
