केंद्र सरकार के पेंशनरों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ

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वेतन आयोग

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है. रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन के लिए सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत बदलावों को मंजूरी देदी है.

केंद्रीय कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा. साथ ही इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल होंगे. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित सभी केंद्रीय कर्मचारी, 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का लाभ उठा सकेंगे. (जिनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 1 जनवरी 2016 से पहले थी).

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की कर्मचारियों की उम्मीदें भी जल्द ही पूरी हो सकती हैं. क्योंकि रेलवे ट्रेड यूनियन ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया है. ट्रेड यूनियन चुनावों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे मांगें चुनाव का मुख्य एजेंडा और सभी उम्मीदवारों की प्राथमिकता सूची में शामिल होगा.

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए प्रति माह हो गया है, जबकि पेंशन में 2.57 गुना की बढ़ोतरी हुई है. लेकिन कर्मचारी काफी लंबे समय से अपने न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से पार 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है और उन्होंने 8,000 रुपए वेतन वृद्धि की मांग की है, जिसके बाद यह बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा. 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बताया कि 5वें वेतन आयोग के बाद जारी किए गए आदेशों के अनुसार, सरकार में न्यूनतम पेंशन 1,275 रुपए थी. रिपोर्ट के अनुसार, 2006 के पूर्व पेंशनर की सामान्य संशोधित समेकित पेंशन पूर्व-संशोधित मूल पेंशन का 2.26 है. साथ ही 3,500 रुपए की संशोधित न्यूनतम पेंशन 1,275 रुपए की पूर्व-संशोधित पेंशन के 2.26 गुना से बहुत अधिक है.

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