*कल्याण कुमार सिन्हा- …वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती..! लोकतंत्र की खासियत कहें, या जनता का दुर्भाग्य..! सरकार और राजनीतिक पार्टियां उन्हीं की सुनती हैं, जिनमें उन्हें सत्ता के लिए चुनाव में जीत दिलाने या हराने की ताकत होती है. कहने को तो ईपीएस-95 पेंशनरों की तादाद 68 लाख के करीब है. […]
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राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, सीएम ने बुलाई आपात बैठक नई दिल्ली/मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी आरक्षण मामले में बड़ा झटका दिया है. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने अंतरिम रिपोर्ट की आलोचना करने के बाद आज महाराष्ट्र सरकार की याचिका […]
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*रवैये का सवाल- देश के 65 लाख से अधिक वयोवृद्ध ईपीएस-95 पेंशनर्स के साथ केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की क्रूरता को अब लगता है कि अदालती ताकत भी मिल गई है. सरकारी कर्मचारियों/ पेंशनरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों से यह स्पष्ट है कि नैतिकता के आधार […]
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केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की पेशकश का पेंशनरों के संगठनों ने भी किया भारी विरोध पेंशन के नाम पर क्रूर मजाक : देश के कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPS) के पेंशनर्स के लिए जल्द पेंशन की रकम में इजाफा होने की संभावना को अच्छी खबर के रूप में प्रचारित किया जा रहा है. विभिन्न न्यूज़ चैनलों […]
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आर.सी. गुप्ता मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था. यह फैसला सभी EPS-95 पेंशनरों के पक्ष में था. इसके अनुसार EPFO को पेंशनरों को उनके सेवाकाल के आखिरी वेतन के अनुसार पेंशन तय कर उन्हें बढ़ी पेंशन की सेवानिवृति दिन से बकाए की राशि का भी भुगतान करना था. इसके विरुद्ध भी […]
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केरल राज्य सड़क परिवहन निगम मामले में राज्य सरकार को आदेश नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) को आठ सप्ताह के भीतर पेंशन योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता […]
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अब भारत सरकार और EPFO के दलीलों पर आधारित याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 अगस्त से दैनंदिन आधार पर करने का निर्णय किया है. सेवानिवृत्ति के बाद दो-तीन सौ रुपए से लेकर हजार-दो हजार रुपए की मामूली मासिक पेंशन राशि पर कठिनाई से गुजर-बसर कर रहे लाखों की संख्या में EPS-95 पेंशनर्स के […]
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केंद्र सरकार, EPFO के साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेंच पर दादा झोड़े का असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी पत्र नागपुर : केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दायर “Eps-95 पेंशनर्स विरोधी प्रकरणों” की सुनवाई में विलंब पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) को भेजे गए पत्र के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने […]
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अप्रासंगिक पहलुओं और झूठे आंकड़ों की दलील से अदालतों को हमेशा गुमराह किया ईपीएफओ ने *कल्याण कुमार सिन्हा- बुद्धि विलास में डूबे ईपीएफओ और केंद्र का श्रम मंत्रालय अपनी सोची समझी गिद्ध जैसी रणनीतिक भूमिका निभा रहा है. EPS-95 के अंतर्गत संशोधित पेंशन देने के अपने प्रावधानों पर देश के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्थाओं और […]
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…हालांकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश बोबड़े के समय में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के विरुद्ध आवाज लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 01-04-2019 को अपना निर्णय वापस ले लिया था. यह ईपीएस पेंशनरों के हित में बिलकुल ही नहीं था, फिर भी ईपीएस पेंशनरों की आशाएं अभी भी न्यायपालिका पर पूरी तरह […]
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