सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राजद्रोह कानून धारा 124A पर पुनर्विचार करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर चार अहम बातें कही- – पहला, फिलहाल कोई मुकदमा इस मामले में दर्ज नहीं होगा. – दूसरा, पेंडिग मामलों में जो मुकदमे इस धारा के तहत दर्ज है उन्हे ठंडे बस्ते में रखा जाएगा. […]
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*रवैये का सवाल- देश के 65 लाख से अधिक वयोवृद्ध ईपीएस-95 पेंशनर्स के साथ केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की क्रूरता को अब लगता है कि अदालती ताकत भी मिल गई है. सरकारी कर्मचारियों/ पेंशनरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों से यह स्पष्ट है कि नैतिकता के आधार […]
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नई दिल्ली : कोई सरकारी, अर्द्ध सरकारी या निजी संस्थान सेवानिवृत्त कर्मी को ग्रेच्युटी (Gratuity) से वंचित नहीं कर सकता. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 5 के अनुसार 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर भी उसे अनिवार्य रूप से इसका भुगतान करना जरूरी है. जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की विशेष […]
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आर.सी. गुप्ता मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था. यह फैसला सभी EPS-95 पेंशनरों के पक्ष में था. इसके अनुसार EPFO को पेंशनरों को उनके सेवाकाल के आखिरी वेतन के अनुसार पेंशन तय कर उन्हें बढ़ी पेंशन की सेवानिवृति दिन से बकाए की राशि का भी भुगतान करना था. इसके विरुद्ध भी […]
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केरल राज्य सड़क परिवहन निगम मामले में राज्य सरकार को आदेश नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) को आठ सप्ताह के भीतर पेंशन योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता […]
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दवाब में सुप्रीम कोर्ट? दो जजों के बेंच ने अधूरी सुनवाई के बाद आगे बढ़ाई अपनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने EPS95 रिटायर्ड लोगों के 63 केस सुप्रीम कोर्ट के तीन या इससे ज्यादा जजों की बेंच को रेफर करना दुर्भाग्यपूर्ण है. आर.सी. गुप्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट के […]
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अब भारत सरकार और EPFO के दलीलों पर आधारित याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 अगस्त से दैनंदिन आधार पर करने का निर्णय किया है. सेवानिवृत्ति के बाद दो-तीन सौ रुपए से लेकर हजार-दो हजार रुपए की मामूली मासिक पेंशन राशि पर कठिनाई से गुजर-बसर कर रहे लाखों की संख्या में EPS-95 पेंशनर्स के […]
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केंद्र सरकार, EPFO के साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेंच पर दादा झोड़े का असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी पत्र नागपुर : केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दायर “Eps-95 पेंशनर्स विरोधी प्रकरणों” की सुनवाई में विलंब पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) को भेजे गए पत्र के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने […]
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…हालांकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश बोबड़े के समय में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के विरुद्ध आवाज लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 01-04-2019 को अपना निर्णय वापस ले लिया था. यह ईपीएस पेंशनरों के हित में बिलकुल ही नहीं था, फिर भी ईपीएस पेंशनरों की आशाएं अभी भी न्यायपालिका पर पूरी तरह […]
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सर्वोच्च न्यायालय में 23 मार्च से ईपीएफओ और भारत सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई से पूर्व एक आकलन *दादा झोड़े- वास्तविक वेतन पर पेंशन के लिए हमारी कानूनी लड़ाई अंतिम की ओर बढ़ रही है और निश्चित रूप से ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में समाप्त हो जाएगी. हालांकि ईपीएफओ पेंशन योजना और उसके प्रावधानों […]
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