CBI जांच के हाईकोर्ट के फैसले को SC में दी चुनौती, न्यायिक जांच के भी आदेश महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने गृहमंत्री के पद से भले ही अनिल देशमुख से इस्तीफा ले लिया है, लेकिन उनके बचाव में वह CBI जांच के फैसले का विरोध करने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. […]
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6% साधारण ब्याज दर से 30 दिनों में वेतन और पेंशन का भुगतान करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब EPS 95 पेंशनर्स सरकार और EPFO द्वारा शीर्ष अदालत में अपने विरुद्ध बिछाए गए जाल से निकलने और न्याय पाने की आश लगाए बैठे हैं. सुप्रीम कोर्ट […]
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CJI बोबड़े को ईपीएस 95 पेंशनर्स का उम्मीद भरा पत्र, पूर्व CJI गोगोई के बयान के सन्दर्भ में वरिष्ठ EPS 95 पेंशनर दादा तुकाराम झोड़े ने भारत के सुप्रीम कोर्ट (SC) के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद बोबड़े को हाल ही में एक और पत्र भेजा है. पत्र में उन्होंने गंभीर चिंता जताई है. उनकी यह चिंता SC के ही पूर्व CJI जस्टिस […]
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सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से किया इनकार देश का वर्तमान शासन तंत्र अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ विधायिका की भी विशेष सन्दर्भों में तटस्थता के भाव जाहिर रूप से मात्र स्वांग ही नजर आते हैं. विधायिका में विपक्ष कमजोर ही नहीं, अपने को आप्रसांगिक बना चुका है. देश […]
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सुप्रीम कोर्ट की त्रिसदस्यीय बेंच ने ईपीएस-95 के तहत आने वाले पेंशनरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जिस सीधे-सादे मामले पर पिछले 29 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट को न्याय देना था, अब उसी दिन उसने ही पेंशनरों की न्याय पाने की आशा को धूमिल कर दिया है. जस्टिस उदय यू. ललित की अध्यक्षता वाले […]
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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में ST के लिए किए गए प्रावधानों में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप को अनुचित माना नई दिल्ली/मुंबई : सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने ‘गोवारी’ जाति को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि संविधान में ST […]
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60 लाख से अधिक वयोवृद्धों को उच्च पेंशन पाने के वैधानिक अधिकार पर अभी भी लगाए हुए है अड़ंगा नागपुर : पिछले 3 वर्षों में देश के 1,54,003 पेंशनर्स HIgher Pension की राह तकते हुए चल बसे. ऐसी दु:खदायी स्थिति आई है तो बस EPFO की उस बदनीयति से, जिसने पेंशन स्कीम में वर्ष 1996 […]
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नागपुर : आरटीआई से सबंधित सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों के समावेश से समृद्ध पुस्तक “डायजेस्ट ऑफ आरटीआई केसेस” का विमोचन यहां किया गया. विमोचन करने वालों में सिंधी हिंदी विद्या समिति के अध्यक्ष एच.आर. बाखरू, चेयरमैन डॉ. विंकी रूघवानी, महासचिव डॉ. आई.पी. केसवानी, सचिव (महाविद्यालयीन मामले) नीरज बाखरू एवं महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य डॉ. […]
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पुलगांव (वर्धा) : मराठा समाज की आरक्षण की मांग का पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एवं अन्य दलों ने समर्थन किया था. इसके बाद राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने मराठा समाज के लिए 13% आरक्षण की घोषणा की थी. किंतु वर्तमान मे इस आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है मराठा समाज, वर्धा […]
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अटॉर्नी जनरल ने बिना तथ्यों की जांच किए गलतबयानी कर गुमराह किया, फंसे EPFO की चाल में नागपुर : सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की विरोधी नीति से देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक प्रभावित हैं. 2016 में देश के शीर्ष अदालत और कम से कम 6 हाईकोर्ट्स के फैसले को लागू […]
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