कृषि उत्पाद एपीएमसी के बाहर बेचने के मामले में सरकार झुकी

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देश की सबसे बड़ी नवी मुंबई की एपीएमसी मंडी में व्यापारियों द्वारा मंगलवार के एक दिवसीय बंद का दृश्य.

अध्यादेश वापस लिया, मुंबई बाजार में घोषित अनिश्चितकाल हड़ताल भी वापस

नागपुर : राज्य सरकार ने व्यापारियों के कड़े विरोध को देखते हुए आखिरकार एपीएमसी में मंडी सेस के लिए 25 अक्टूबर के अध्यादेश को आज बुधवार, 28 नवंबर की शाम वापस ले लिया.

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दी होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन, नागपुर के अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल और सचिव प्रताप मोटवानी.

नागपुर के दी होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव प्रताप मोटवानी ने बताया कि सरकार ने आगामी दिनों में संशोधित आदेश (जीआर) निकलने का फैसला किया है. इसके लिए एक कमेटी का गठन भी सरकार करेगी, जिसमें व्यापारी प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे.

मोटवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने नागपुर के पिछले विधानसभा सत्र में ही आश्वस्त किया था कि मंडी सेस को जीएसटी में मर्ज (समिलित) कर मंडी सेस राज्य से समाप्त किया जाएगा. मोटवानी ने मुख्यमंत्री और पणन मंत्री का आभार मानते हुए कहा कि उन्होंने ठीक समय सही निर्णय लेते हुए व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा है.

उल्लेखनीय है कि राज्य में किसानों को कृषि उत्पाद एपीएमसी के बाहर बेचने देने के सरकार के आदेश से व्यापारीवर्ग अत्यधिक नाराज हो गया था. वे अनिश्चित कालीन हड़ताल की तैयारी करने लगे थे.

एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल ने कल मंगलवार को एक दिन के सांकेतिक हड़ताल को जबरदस्त रूप से सफल बनाने के लिए सभी व्यापारियों का आभार माना. उन्होंने भी सरकार से व्यापारियों के हित में संशोधित आदेश निकलने का आग्रह किया. कृषिकृषिकृषिकृषि

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