गरीबी

तो क्या दूर हो जाएगी गरीबी, पिछड़ापन और बेरोजगारी..?

जाति, स्त्री-पुरुष, गरीब-अमीर और धार्मिक भेदभाव में लिप्त भारतीय समाज आज भी गरीबी एवं पिछड़ेपन की मूल समस्या से जूझ रहा है. आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की गई थी जो पीछे रह गए या जिन लोगों को जाति की बेड़ियों में जकड़ रखा गया था. जिसके कारण उनके आगे बढ़ पाने का मार्ग अवरुद्ध […]

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EWS

EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से माना सही

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने EWS आरक्षण को संवैधानिक करार दिया और कहा कि ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता. गरीब सवर्णों के लिए यह आरक्षण संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. यह समानता संहिता का उल्लंघन नहीं है. जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. परदीवाला ने भी गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण […]

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भयंकर

भयंकर फैसला सर्वोच्च अदालत का : ठेंगे पर पेंशनर्स, ईपीएफओ की मौज 

फैसले में विद्वान न्यायाधीशों ने एक ऐसा आदेश जारी किया है, जिससे लगता है कि ईपीएस 95 योजना में पूर्ण/वास्तविक वेतन पर पेंशन का प्रावधान 1 सितंबर 2014 से मानो समाप्त ही कर दिया गया है. कहा गया है कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग किए […]

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CJI

CJI, शिंदे के मंच साझा करने पर बिफरी उद्धव सेना, एनसीपी

मुंबई : उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और सीएम खेमे की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यू.यू. ललित के साथ एक मंच साझा करने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उद्धव सेना ने आज रविवार, 11 सितंबर को निशाना साधा है. CJI ललित को […]

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दशहरा

दशहरा रैली पर काले बादल, फिर टूटेंगे उद्धव के सांसद, विधायक..!

*कल्याण कुमार सिन्हा-  दावेदारी की सियासत : महाराष्ट्र में शिवसेना के दावेदारों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच का घमासान जारी है. दोनों नेताओं के बीच असली शिवसेना की दावेदारी के साथ शिवाजी पार्क की दशहरा रैली भी दोनों के अस्तित्व के लिए भी जरूरी हो गया है. इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनाम […]

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ललित

ललित बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के 49वें चीफ जस्टिस, पेंशनरों की चिंता बढ़ी

नई दिल्ली : ईपीएस-95 मामले की सुनवाई में अपनी भूमिका से देश के 70 लाख पेंशनरों के लिए चिंता का विषय बन चुके जस्टिस उदय उमेश ललित आगामी 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 49वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे. उनके नाम की सिफारिश चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने विधि और न्याय मंत्रालय को अपने उत्तराधिकारी […]

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EWS

ओबीसी आरक्षण : महाराष्ट्र में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश

बनठिया आयोग के 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा नई दिल्ली : ओबीसी आरक्षण से महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्था चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और संबंधित राज्य प्राधिकरणों को अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्थानीय […]

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जस्टिस ललित

जस्टिस ललित के विरुद्ध पेंशनरों का अविश्वास दहका

तीन सदस्यीय बेंच में ललित के शामिल रहना न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों सिद्धांतों के प्रतिकूल बताया नागपुर : ईपीएस-95 मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जस्टिस यू.यू. ललित की अनुशंसा पर तीन सदस्यीय बेंच का गठन किया गया है. बेंच में उन्हें भी शामिल किया जाना ईपीएस-95 पेंशनरों को अत्यंत नागवार गुजरा है. […]

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गैरकानूनी

गैरकानूनी फैसला : क्या वंचित करेगा पेंशनरों को न्याय पाने से?

न्यायपालिका के समक्ष ‘तिकड़म’ न्याय दिलाने में विलंब जरूर करा सकता है. लेकिन न्याय पाने से वंचित नहीं कर सकता. ईपीएस-95 मामले में तो बिलकुल ही नहीं. देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े कुछ लोग तिकड़म पर उतर आए हैं. वे सरकार और EPFO की गैरकानूनी रूप से मदद करने की भरसक कोशिशों में भी […]

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राजद्रोह कानून

राजद्रोह कानून के तहत कोई नया केस दर्ज करने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राजद्रोह कानून धारा 124A पर पुनर्विचार करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर चार अहम बातें कही- – पहला, फिलहाल कोई मुकदमा इस मामले में दर्ज नहीं होगा. – दूसरा, पेंडिग मामलों में जो मुकदमे इस धारा के तहत दर्ज है उन्हे ठंडे बस्ते में रखा जाएगा. […]

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