अप्रासंगिक पहलुओं और झूठे आंकड़ों की दलील से अदालतों को हमेशा गुमराह किया ईपीएफओ ने *कल्याण कुमार सिन्हा- बुद्धि विलास में डूबे ईपीएफओ और केंद्र का श्रम मंत्रालय अपनी सोची समझी गिद्ध जैसी रणनीतिक भूमिका निभा रहा है. EPS-95 के अंतर्गत संशोधित पेंशन देने के अपने प्रावधानों पर देश के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्थाओं और […]
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सुप्रीम कोर्ट की त्रिसदस्यीय बेंच ने ईपीएस-95 के तहत आने वाले पेंशनरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जिस सीधे-सादे मामले पर पिछले 29 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट को न्याय देना था, अब उसी दिन उसने ही पेंशनरों की न्याय पाने की आशा को धूमिल कर दिया है. जस्टिस उदय यू. ललित की अध्यक्षता वाले […]
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60 लाख से अधिक वयोवृद्धों को उच्च पेंशन पाने के वैधानिक अधिकार पर अभी भी लगाए हुए है अड़ंगा नागपुर : पिछले 3 वर्षों में देश के 1,54,003 पेंशनर्स HIgher Pension की राह तकते हुए चल बसे. ऐसी दु:खदायी स्थिति आई है तो बस EPFO की उस बदनीयति से, जिसने पेंशन स्कीम में वर्ष 1996 […]
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*Prasoon S. Kandath, नई दिल्ली : वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारित करने के केरल हाईकोर्ट के फैसले से बचने के लिए मिल रहे संकेतों के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) Labour Codes को आधार बना कर नियमों में फेरबदल करने की फिराक में है. यह फेरबदल संसद से हाल ही में पारित Labour Codes […]
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अटॉर्नी जनरल ने बिना तथ्यों की जांच किए गलतबयानी कर गुमराह किया, फंसे EPFO की चाल में नागपुर : सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की विरोधी नीति से देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक प्रभावित हैं. 2016 में देश के शीर्ष अदालत और कम से कम 6 हाईकोर्ट्स के फैसले को लागू […]
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कर रहा सेवानिवृत्तों के मानवाधिकार, मौलिक अधिकार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का हनन नागपुर : इम्पलाइज पेंशन स्कीम-95 (EPS -95) में पिछले 1 सितम्बर 2014 को किया गया संशोधन पूर्णतः मानवाधिकार, मौलिक अधिकार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का हनन है. यह संशोधन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ EPFO) केंद्र की मोदी सरकार को […]
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बेईमानी की इंतहा : कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर केरल हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर प्रतिवाद खारिज हो जाने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अब सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ बांधने की कोशिश करने चला है. पिछले 2 मई को सुप्रीम कोर्ट इस पेंशन विवाद से संबंधित देश भर […]
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कोर्ट ने इसे बेमानी और कर्मचारियों के लिए अन्यायपूर्ण करार दिया, ट्रस्टियों को भी दी नसीहत केरल हाईकोर्ट ने पेंशन पाने के लिए पेंशनेबल मासिक वेतन 15 हजार रुपए तक की सीमा तय किए जाने के इम्प्लॉईज पेंशन (अमेंडमेंट) स्कीम, 2014 (कर्मचारी पेंशन (संशोधित) योजना, 2014) को बेमानी, अवास्तविक और अधिकतम कर्मचारियों को अच्छी पेंशन […]
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