130 वर्षों का उर्दू का एकाधिकार समाप्त, पांच भाषाओं को राजभाषा का दर्जा
नई दिल्ली : राज्यसभा ने बुधवार को कश्मीरी और डोगरी सहित पांच भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में घोषित करने के लिए जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 पारित किया. इसे मंगलवार को लोकसभा ने पारित किया था.
विधेयक में पांच भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में संघ राज्य क्षेत्र के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का प्रावधान कर दिया गया है. इनमें कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश की राजभाषाएं होंगी. इससे पहले, जम्मू और कश्मीर में 130 वर्षों से उर्दू एकमात्र आधिकारिक भाषा रही है.
जम्मू और कश्मीर HC हिन्दी, अंग्रेजी
केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा और हाईकोर्ट में कार्य-व्यापार अब हिंदी और अंग्रेजी सहित अन्य सभी आधिकारिक भाषाओं में भी किया जाएगा. इसमें आगे स्पष्ट किया गया है कि उन प्रशासनिक और विधायी उद्देश्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में अंग्रेजी का उपयोग जारी रखा जा सकता है, जिसके लिए अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले इसका उपयोग किया जा रहा था.
उल्लेखनीय है कि जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, जम्मू-कश्मीर विधान सभा को आधिकारिक भाषाओं को अपनाने का निर्णय लेने का अधिकार देता है. इस आधार पर कुछ सांसदों ने विधेयक का विरोध किया. हालांकि, सरकार ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया, “भारत के आदेश एसओ संख्या 3937 (ई), 31 अक्टूबर, 2019 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था, जो कि जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल या विधानसभा के लिए किसी भी संदर्भ में, जहां तक संबंधित है. संसद के संदर्भ के रूप में, जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता नहीं है, तब तक कार्यों और शक्तियों को माना जाता है.”
इसके अलावा, केंद्र शासित राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में पंजाबी को भी रखने की कई मांगें थीं, क्योंकि यह स्थानीय लोगों के बीच व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है.
