पुलिस को 1 दिसंबर तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने, पत्रकारों को जांच में सहयोग की हिदायत
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को फाइनेंशियल टाइम्स के दो पत्रकारों बेंजामिन निकोलस ब्रुक पार्किन और क्लो नीना कोर्निश को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जिन्हें गुजरात पुलिस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अगस्त में प्रकाशित आर्टिकल के संबंध में तलब किया था.
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पत्रकारों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख यानी 1 दिसंबर तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा. खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करना होगा.
पत्रकारों की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि इसी तरह की परिस्थितियों में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के एक अन्य समूह रवि नायर और आनंद मंगनाले को अडानी-हिंडनबर्ग विवाद पर उनके द्वारा लिखे गए इसी तरह के आर्टिकल पर गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी.
अग्रवाल ने यह भी बताया कि समन में फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक आर्टिकल का उल्लेख किया गया, जिसकी हेडिंग- ‘सीक्रेट पेपर ट्रेल से छिपे हुए अडानी निवेशकों का पता चलता है’, हालांकि, जिन याचिकाकर्ताओं को तलब किया गया है, वे नहीं हैं, जिन्होंने उक्त रिपोर्ट लिखी थी.
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका एफटी के दिल्ली संवाददाता बेंजामिन निकोलस ब्रुक पार्किन और इसके मुंबई संवाददाता क्लो नीना कोर्निश द्वारा दायर की गई, जिन्हें गुजरात पुलिस ने अदानी समूह की कंपनियों में निवेशक द्वारा दायर शिकायत पर प्रारंभिक जांच के लिए बुलाया है. इस मामले का उल्लेख पत्रकारों के वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष किया, जिन्होंने मामले को आज (शुक्रवार) सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था.
अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि अडानी ग्रुप के निवेशक की शिकायत पर अपराध शाखा अहमदाबाद द्वारा शुरू की जाने वाली प्रारंभिक जांच के लिए समन जारी किया गया था, जिसके खिलाफ यह कहते हुए आर्टिकल लिखा गया कि सार्वजनिक डोमेन में जो वित्तीय डेटा आया है, उसमें गड़बड़ी है. वकील ने बताया कि यह आरोप ‘दुर्भावनापूर्ण और झूठे आर्टिकल’ के प्रकाशन से संबंधित है.
