दस संगठनों की ओर से प्रधानमंत्री, रेल मंत्री के नाम डीआरएम को निवेदन
नागपुर : नागपुर के वरिष्ठ नागरिकों (Sr. Citizens) के दस संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-काल से पूर्व में मिलने वाली किराए में छूट फिर से बहाल की जाए. संगठनों के प्रतिनिधियों ने यहां मध्य रेल्वे (Central Railway) की मंडल रेल प्रबंधक (DRM) ऋचा खरे से मुलाकात कर उन्हें वरिष्ठ नागरिकों को निवेदन सौंपा.
निवेदन में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री और राष्ट्रीय महामार्ग यातायात मंत्री नितिन गड़करी का ध्यान दिलाया है. उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में देश की समस्त पैसेंजर, एक्सप्रेस, मेल, दुरंतो और विशेष यात्री रेलगाड़ियों का संचालन महीनों से सामान्य हो चुकी है. अतएव, यात्रा किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं और छूट फिर से बहाल की जाए.
संगठनों ने माना है कि कोविड काल में भारतीय रेल ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया. लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है. कोविड काल में सरकार को विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं में कटौती करनी पड़ी थी. वरिष्ठ नागरिकों को भी इस काल में आर्थिक रूप से भी बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी है. लेकिन अब स्थिति में सुधार हो जाने से रेलवे सहित अन्य सरकारी विभाग अच्छी आर्थिक स्थिति में आ गए हैं. अतः अब पहले रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं में कटौती समाप्त की जाए.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हाल ही में संसद में किराए में मिलने वाली छूट चालू नहीं करने के दिए गए जवाब पर संगठनों ने क्षोभ व्यक्त किया है. उन्होंने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से इस मामले में पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.
DRM ऋचा खरे को निवेदन सौंपने वालों में दस संगठनों के प्रतिनिधियों में सुरेश रेवलकर, डॉ. राजू मिश्रा, वसंत कलम्बे, अधि. अविनाश तेलंग, हुकुमचंद मिश्रीकोटकर, सुनील वी. ठाकुर, मधुकर एम. पाठक, दादा तुकाराम झोड़े, प्रकाश पाठक और राजेश बोरकर शामिल थे.
