दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री, सीएम केजरीवाल की घोषणा

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दिल्ली

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा, दिल्ली में रहने वाले जो लोग भी बिजली की 200 यूनिट या इससे कम खपत करते हैं, उन्हें बिल भरने की अब जरूरत नहीं होगी. विधानसभा चुनाव से पूर्व सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को यह एक बड़ा तोहफा दिया है.

लेकिन 200 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर उपभोक्ताओं को पहले की तरह पूरा बिल भरना होगा. इस छूट के बाद सब्सिडी पर करीब 1800 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा.

2013 में 900 रुपए देने होते थे
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि साल 2013 में 200 यूनिट बिजली के लिए 900 रुपए देने पड़ते थे. हमारी सरकार में यह बिल घटकर 477 रुपए हो गया. अब इसके लिए उपभोक्ताओं को कोई पैसा नहीं देना होगा. केजरीवाल ने कहा राजधानी में बिजली कंपनियों का घाटा 17 प्रतिशत से घटकर 8 फीसदी पर आ गया है.

400 यूनिट तक 50 प्रतिशत की सब्सिडी
केजरीवाल ने यह भी कहा यदि कोई व्यक्ति बिजली की 201 यूनिट यूज करता है तो उसे पूरा बिल देना होगा. हमारी सरकार में दिल्ली में बिजली सस्ती हुई है. जब हम सरकार में आए तो बिजली कंपनी की हालत खराब थी. लेकिन हमने बिजली महंगी नहीं होने दी. “आम आदमी” के सरकार संभालने पर कंपनियों के पास बिजली खरीदने के पैसे नहीं थे. पावर कट लगते थे, बुरा हाल था. पिछले पांच साल में कड़ी मेहनत के बाद 200 यूनिट फ्री है. केजरीवाल ने कहा 201 से 400 यूनिट तक 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी.

दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने की दरों में कमी
इससे पहले बुधवार शाम को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) की तरफ से 15 किलोवाट तक के फिक्स्ड चार्ज में कमी की गई. 0 से 2 किलोवाट के कनेक्शन वालों को अब फिक्स्ड चार्ज के तौर पर 20 रुपए प्रति किलोवाट देना होगा, यह अभी तक 125 रुपए किलोवाट था. इसी तरह 2 से 5 किलोवाट के कनेक्शन वालों को 50 रुपए प्रति किलोवाट देना होगा, जो अभी तक 140 रुपए किलोवाट था. इसी तरह 5 से 15 किलोवाट पर फिक्सड चार्ज 175 रुपए प्रति महीना से घटाकर 100 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया गया है.

यह भाजपा की जीत है : मनोज तिवारी
इधर दिल्ली में बिजली की दरों में कटौती को दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसे भाजपा की लड़ाई की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को चुनावी लालच दिया है. केजरीवाल को दूसरा चुनाव लड़ना है, इसलिए यह घोषणा की है.

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