न्यायपालिका के समक्ष ‘तिकड़म’ न्याय दिलाने में विलंब जरूर करा सकता है. लेकिन न्याय पाने से वंचित नहीं कर सकता. ईपीएस-95 मामले में तो बिलकुल ही नहीं. देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े कुछ लोग तिकड़म पर उतर आए हैं. वे सरकार और EPFO की गैरकानूनी रूप से मदद करने की भरसक कोशिशों में भी […]
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*कल्याण कुमार सिन्हा- …वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती..! लोकतंत्र की खासियत कहें, या जनता का दुर्भाग्य..! सरकार और राजनीतिक पार्टियां उन्हीं की सुनती हैं, जिनमें उन्हें सत्ता के लिए चुनाव में जीत दिलाने या हराने की ताकत होती है. कहने को तो ईपीएस-95 पेंशनरों की तादाद 68 लाख के करीब है. […]
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आर.सी. गुप्ता मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था. यह फैसला सभी EPS-95 पेंशनरों के पक्ष में था. इसके अनुसार EPFO को पेंशनरों को उनके सेवाकाल के आखिरी वेतन के अनुसार पेंशन तय कर उन्हें बढ़ी पेंशन की सेवानिवृति दिन से बकाए की राशि का भी भुगतान करना था. इसके विरुद्ध भी […]
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केंद्र सरकार, EPFO के साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेंच पर दादा झोड़े का असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी पत्र नागपुर : केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दायर “Eps-95 पेंशनर्स विरोधी प्रकरणों” की सुनवाई में विलंब पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) को भेजे गए पत्र के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने […]
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सुप्रीम कोर्ट की त्रिसदस्यीय बेंच ने ईपीएस-95 के तहत आने वाले पेंशनरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जिस सीधे-सादे मामले पर पिछले 29 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट को न्याय देना था, अब उसी दिन उसने ही पेंशनरों की न्याय पाने की आशा को धूमिल कर दिया है. जस्टिस उदय यू. ललित की अध्यक्षता वाले […]
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*कल्याण कुमार सिन्हा, आलेख : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Orgnisation) अथवा EPFO भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की भविष्य निधि के साथ पेंशन का प्रबंध करने वाला और भुगतान करने वाला संगठन है. यह विश्व में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा […]
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*Prasoon S. Kandath, नई दिल्ली : वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारित करने के केरल हाईकोर्ट के फैसले से बचने के लिए मिल रहे संकेतों के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) Labour Codes को आधार बना कर नियमों में फेरबदल करने की फिराक में है. यह फेरबदल संसद से हाल ही में पारित Labour Codes […]
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