भड़क रहे भ्रष्टाचारी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस सहित सभी विपक्षी नेताओं को दिखाया आइना
पुणे : ‘वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक’ की आलोचना करनेवाले कांग्रेस नेताओं, विपक्षी नेताओं को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को जमकर फटकार लगाई. पुणे में पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में भी एक वक्फ घोटाला हुआ था. हमने देखा था कि वक्फ की जमीन किसने हड़पीं और कांग्रेस के कौन-कौन से नेता शामिल थे. रिपोर्ट सामने आ चुकी है. जो भी विरोधी सामने आकर विधेयक का विरोध कर रहे हैं, इन्हें वक्फ से कुछ लेना-देना नहीं है, इन्हें सिर्फ वक्फ की जमीन से मतलब है.
दरअसल, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में ‘वक्फ बोर्ड संशोधन बिल’ पेश किया. वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव के प्रावधान वाला यह विधेयक पेश होते ही विपक्ष ने संसद में जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया. लोकसभा में कांग्रेस नेताओं, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया.
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लाकर संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन कर रही है. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि यह विधेयक देश की संघ व्यवस्था पर हमला है. इस मामले में एनसीपी शरद चंद्र पवार सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस बिल (वक्फ संशोधन) के जरिए एक नई नीति देखने को मिल सकती है.
भड़क रहे हैं भ्रष्टाचारी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों को उनकी तमाम आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और परिसंपत्तियों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है, 7 अगस्त को राज्यसभा, फिर 8 अगस्त को इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से देश भर चलाई जा रही भूमि हड़पो अभियान और उसे दे दिए गए असीमित अधिकारों के कारण भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है. इस बिल से वे लोग ही भड़क रहे हैं, जो ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं.
उल्लेखनीय है कि बिल के कानून बनाने पर केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड का विलय कर दिया जाएगा, जिससे वक्फ बोर्ड को देश के सभी मुस्लिम, महिलाओं और गैर-मुसलमानों को भी वक्फ की संपत्तियों से होने वाली आय और खर्च की जानकारी देनी होगी.
साथ ही, कलेक्टर यह तय करेंगे कि कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है. जो बिल आया है, इस बिल से वक्फ बोर्ड के काम में पारदर्शिता आएगी. इससे जमीन हहप रहे लोगों पर गाज गिराने वाली है. इसलिए ऐसे नेता और लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं. अब यह विधेयक संसदीय समिति के पास है और इस समिति द्वारा इस बिल पर उचित निर्णय लिया जाएगा.