एससी-एसटी आरक्षण : अधिक पिछड़ों के लिए भी आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6:1 के बहुमत से दिया बड़ा फैसला नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के आरक्षण को लेकर आज बड़ा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6:1 के बहुमत से आदेश जारी करते हुए कहा कि […]

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अंतरिम

अंतरिम जमानत तो मिली, छूट नहीं सकते केजरीवाल 

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तो आज शुक्रवार को मिल गई, लेकिन अभी जेल से उनका पीछा छूटने वाला नहीं लगता. क्योंकि फिलहाल वे सीबीआई की न्यायिक हिरासत में हैं.  अभी भी जेल में रहेंगे केजरीवाल अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत के बावजूद अरविंद […]

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मुस्लिम महिलाओं

मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत, नहीं चली सरिया दलील

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को तरजीह नहीं, राजीव गांधी सरकार का कानून निष्प्रभावी नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने पति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा-125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती हैं. इस ऐतिहासिक फैसले से उन मुस्लिम महिलाओं को बड़ी […]

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काले धन

काले धन पर सुप्रीम कोर्ट की SIT जल्द सौंपेगी 8वीं रिपोर्ट

नई दिल्ली : काले धन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (SIT) जल्द ही शीर्ष अदालत को अपनी आठवीं अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी. पैनल के उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरिजीत पसायत ने मंगलवार को कटक (ओडिशा) में बताया. मई 2014 में सत्ता में आने के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में […]

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अडानी

अडानी मामले में दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से मिली राहत 

पुलिस को 1 दिसंबर तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने, पत्रकारों को जांच में सहयोग की हिदायत नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को फाइनेंशियल टाइम्स के दो पत्रकारों बेंजामिन निकोलस ब्रुक पार्किन और क्लो नीना कोर्निश को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जिन्हें गुजरात पुलिस ने अडानी ग्रुप के […]

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Conspiracy

Conspiracy : सुप्रीम कोर्ट के ईपीएस-95 फैसले को बदलने की 

EPFO से पिछले 29 दिसंबर के अवैध सर्कुलर को वापस लेने और पेंशनरों के खिलाफ Conspiracy बंद करने की मांग   नागपुर :  ईपीएस-95 सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 4-11-2022 को जो फैसला सुनाया है, उसे […]

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पूर्व सीजेआई

पूर्व सीजेआई ललित को सरकारी पद स्वीकार करने से गुरेज नहीं

विशेष : पिछले सप्ताह भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए पूर्व सीजेआई जस्टिस उदय उमेश ललित आगे कौन सी सरकारी भूमिका निभाने वाले हैं, यह स्वाभाविक प्रश्न विधि क्षेत्र के लोगों में चर्चा का विषय बना रहा.   देश की सर्वोच्च अदालत में 37 वर्षों तक कार्य करने, इस अवधि में 8 वर्षों […]

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EWS

EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से माना सही

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने EWS आरक्षण को संवैधानिक करार दिया और कहा कि ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता. गरीब सवर्णों के लिए यह आरक्षण संविधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. यह समानता संहिता का उल्लंघन नहीं है. जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. परदीवाला ने भी गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण […]

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ललित

ललित बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के 49वें चीफ जस्टिस, पेंशनरों की चिंता बढ़ी

नई दिल्ली : ईपीएस-95 मामले की सुनवाई में अपनी भूमिका से देश के 70 लाख पेंशनरों के लिए चिंता का विषय बन चुके जस्टिस उदय उमेश ललित आगामी 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 49वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे. उनके नाम की सिफारिश चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने विधि और न्याय मंत्रालय को अपने उत्तराधिकारी […]

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गैरकानूनी

गैरकानूनी फैसला : क्या वंचित करेगा पेंशनरों को न्याय पाने से?

न्यायपालिका के समक्ष ‘तिकड़म’ न्याय दिलाने में विलंब जरूर करा सकता है. लेकिन न्याय पाने से वंचित नहीं कर सकता. ईपीएस-95 मामले में तो बिलकुल ही नहीं. देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े कुछ लोग तिकड़म पर उतर आए हैं. वे सरकार और EPFO की गैरकानूनी रूप से मदद करने की भरसक कोशिशों में भी […]

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