राज्य में 72 हजार मेगानियुक्तियां करने वाली है सरकार
नागपुर : राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली 72 हजार मेगानियुक्तियों में अब 16 प्रतिशत नियुक्तियां मराठा समाज के लिए आरक्षित कर दी गई है. यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने आज गुरुवार को विधान परिषद में दी.
विधायक विनायक मेटे के मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री फड़णवीस उत्तर देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से सरकार की नई नौकरियों में मराठा समाज के लिए 16 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण का निर्णय फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है. अतः हाईकोर्ट का फैसला आने पर यह बैकलॉग भरा जाएगा.
इस दौरान धनंजय मुंडे ने विधान परिषद के नियम 289 के तहत मराठा आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव लाते हुए आरोप लगाया कि सरकार मराठा समाज धोखाधड़ी कर रही है. उन्होंने कहा कि मराठा समाज ने इतने वर्ष संयम दिखाया है. लाखों की संख्या में मूक मोर्चे निकाल कर दुनिया के सामने आदर्श पेश किया है. मराठा समाज के युवाओं के संयम की परीक्षा अब नहीं लिया जाए. उनकी उपेक्षा न करें, धनंजय मुंडे ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनके सब्र का बांध टूटा तो फिर उनका दोष नहीं होगा.
विधानसभा में विरोधी पक्ष के नेता अजित पवार ने भी मराठा आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव लाकर यही बातें दोहराई.
