अदालतें केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए नहीं, अंग्रेजीदां वकीलों को अधिक फीस, अधिक केस नहीं मिलने चाहिए जयपुर (राजस्थान) : केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों से प्रयास करने की अपील की, ताकि भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल के दिन 15 अगस्त, 2022 तक अधिकतम विचाराधीन […]
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नागपुर : आरटीआई से सबंधित सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों के समावेश से समृद्ध पुस्तक “डायजेस्ट ऑफ आरटीआई केसेस” का विमोचन यहां किया गया. विमोचन करने वालों में सिंधी हिंदी विद्या समिति के अध्यक्ष एच.आर. बाखरू, चेयरमैन डॉ. विंकी रूघवानी, महासचिव डॉ. आई.पी. केसवानी, सचिव (महाविद्यालयीन मामले) नीरज बाखरू एवं महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य डॉ. […]
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विस चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक रकम खर्च करने का आरोप नागपुर : अमरावती जिले के बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा के चुनाव विरुद्ध दायर चुनाव याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने समन जारी किया है. उन्हें आगामी 4 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया […]
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अटॉर्नी जनरल ने बिना तथ्यों की जांच किए गलतबयानी कर गुमराह किया, फंसे EPFO की चाल में नागपुर : सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की विरोधी नीति से देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक प्रभावित हैं. 2016 में देश के शीर्ष अदालत और कम से कम 6 हाईकोर्ट्स के फैसले को लागू […]
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26 नवंबर तक जवाब देने अथवा 110 करोड़ रुपए भरने का दिया आदेश नागपुर : 12 वर्ष पूर्व 145 करोड़ रुपए के घोटाले में लिप्त नागपुर के प्रतिष्ठित समता सहकारी बैंक के तत्कालीन संचालक मंडल के विरुद्ध दायर मामले अभी तक महाराष्ट्र सरकार के सहकार विभाग की “आरोपियों पर कृपा” के कारण हाईकोर्ट में फैसले […]
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