प्रकल्पों के लिए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सरकार की पुनर्वास योजना
विपेन्द्र कुमार सिंह
नागपुर : सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए उन भूखंडों पर रहने वालों के पुनर्वास की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी. इस अहम् फैसले के तहत सरकार ऐसे लोगों को 269 वर्गफुट के फ़्लैट उपलब्ध कराएगी. जो फ्लैट नहीं लेना चाहेंगे, उन्हें सरकार उसकी कीमत के बराबर मुआवजा देगी.
इस आशय का हलफनामा सरकार की ओर से कल बुधवार, 13 जून को जारी किया गया.
सरकार के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार के कई प्रोजेक्ट लगातार लेटलतीफी का शिकार हो रहे हैं. इसका कारण सरकारी भूमि पर किया गया अतिक्रमण है, जिसकी वजह से सरकार वक्त रहते उन पर कब्जा नहीं ले पाती है. इस देरी का असर प्रोजेक्ट की पूरी कीमत पर पड़ता है.
सरकार ने इस संबंध में जारी हलफनामें में कहा है, “किसी भी प्रकल्प के लिए सरकारी भूमि पर कब्जा लेने में किसी किस्म की देरी न हो, इसलिए राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है. यह तरीका प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में लगने वाले समय और परियोजना की लागत दोनों के लिए बेहतर होगा.”
सरकारी नियमों के मुताबिक वह सभी लोग, जिन्होंने महानगर पालिका की सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, पुनर्वास के हकदार होंगे. उन्हें 269 वर्गफुट का अपार्टमेंट नि:शुल्क दिया जाएगा. अथवा अपार्टमेंट की कीमत के बराबर की रकम जमीन खाली करने के एवज में उन्हें दी जाएगी. किन्तु इसके किए सभी लाभार्थियों के पास आधार कार्ड जरूर होना जरूरी है. साथ ही प्रत्येक ऐसे परिवार के पास 1 जनवरी 2018 से पहले का राशन कार्ड भी होना जरूरी है. पुनर्वास की जिम्मेदार प्रोजेक्ट निर्माता कंपनी पर होगी.
